माछा बिक्रीबाट मनग्ये आम्दानी

बेलौरी नगरपालिका–३ बन्धातालका सोवरन रानाले वार्षिकरुपमा रु तीन करोड लाख ७५ लाख बढीका माछा बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । माछापालनका लागि उहाँले १५ पोखरी निर्माण गर्नुभएको छ । 
 
ती पोखरीमध्ये उहाँले १० वटामा माछा र पाँच पोखरीमा भुरा उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ । “माछा बिक्री गरेर मात्रै रु एक करोड ५० लाख रकम आउछ”, उहाँले भन्नुभयो, “माछाको भुरा रु १० लाखको वर्षमा बिक्री हुन्छ ।” माछा र भुरा बिक्री गरेर आएको रकममध्ये रु एक करोडको हाराहारीमा आम्दानी हुने गरेको छ । धेरै रकम माछाको चारो,  जग्गाको भाडा, पोखरी व्यवस्थापन र कामदारको ज्यालामा खर्च हुने गरेको छ ।

उहाँको पोखरीमा रोहु, नैनी, भाकुर, कमन कार्प, ग्रास कार्प, विगेट कार्प, पङ्गासिस र रुपचन्दलगायतका माछा पालिएका छन । पोखरीमा वर्षमा एक हजार पाँच सय क्वीन्टल माछा उत्पादन हुने गरेको छ । प्रति क्विन्टल माछा रु २५ हजार देखि रु ३० हजारसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । 

माछापालन गरिएको १५ बिघा जग्गामध्ये आठ बिघा जग्गा रु दुई लाख ५० हजारका दरले वर्षको भाडा तिर्ने गरी लिजमा लिईएको छ । पोखरीमा उत्पादीत माछा स्थानिय बजारसँगै धनगढी र महेन्द्रनगरसम्म बिक्री हुने गरेको छ । सिजनमा तीस क्विन्टल बढी माछा भारतमा समेत बिक्री हुने गरेको छ । 

माछापालनकै लागि किसान रानाले बैंकबाट रु एक करोड ९० लाख कर्जा लिनुभएको छ । तीमध्ये पोखरी निर्माण र अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा रु एक करोड ५० लाख रकम उहाँले खर्च गर्नुभएको छ । अढाइ दशकदेखि माछापालन व्यवसायमा संलग्न रहँदै आउनुभएका उहाँले बाह्रै महिना घरमै बसीबसी आम्दानी गर्नसक्ने व्यवसाय भएकाले यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको बताउनुभयो । 
 
“भारतीय माछासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “माछालाई खानाका रुपमा पोखरीमा राख्ने दानाको दर रेट उच्च हुँदा निकै समस्या छ, भारतीय माछा निर्वाध रुपमा भित्रिँदै आएको छ, दानाको मूल्य उच्च हुँदा कम मूल्यमै माछा बिक्री गर्नु पर्दछ ।” दानामा मात्रै वर्षमा रु एक करोड बढी खर्च हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । 
 
मानव स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक मानिएको फर्मालिन नामको रसाइन हालेर भारतीय माछा भित्रिने गरे पनि नियन्त्रणको प्रयास नहुने गरेकामा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “डेथ बडीलाई कुहिनबाट जोगाउनका लागि त्यस्तो रसाइनको प्रयोग हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “खानै नहुने सि ग्रेडको माछा भारतबाट निर्वाधरुपमा ल्याइने गरेको छ, त्यसको नियन्त्रण हुन जरुरी छ, यसबारे उपभोक्ताले सचेत हुनसमेत जरुरी छ ।” 

माछामा लाग्ने रोग निदानका लागि ‘ल्याब टेष्ट’को व्यवस्था नहँुदा कुनै बेला रोगकै कारण माछा मर्दा निकै ठूलो क्षतिसमेत व्यहोर्न बाध्य हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । “रानाले पशु निर्देशनालयबाट ५० प्रतिशत अनुदानमा पिकअप भ्यानसमेत पाउनुभएको छ । पिकअप भ्यान पाइएपछि माछा बेच्न, भुरा ल्याउन र चारो ल्याउन निकै सहज भएको छ, ग्राहकले अर्डर गरेअनुसारको माछा तुरुन्तै डेलिभरी गर्न सकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिला भाडाको गाडी खोजेर माछा डेलिभरी गर्नुपर्दथ्यो ।”

व्यावसायिकरुपमा माछापालन गर्ने किसानलाई अनुदानको रकम दिनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । पहुँचका भरमा माछा नपाल्ने खेतमा खाल्डो खनेको देखाएर अनुदान लिने कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले वास्तविक माछापालन गर्ने किसानलाई मात्रै अनुदान दिइनुपर्ने बताउनुभयो । माछापालनसँगै रानाले कडक नाथ जातको कुखुरापालन र बाख्रापालन व्यवसायसमेत सुरु गर्नुभएको छ । कडकनाथ जातको कुखुरा प्रतिकिलो रु एक हजार दुई सयका दरले बिक्री हुने गरेको छ ।
 
सिजनमा पाँचदेखि छ क्वीन्टल कुखुरा दैनिक बिक्री हुँदै आएको छ । किसान रानाले सञ्चालन गरेको माछा फार्ममा दैनिक १० जनाले रोजगारी पाएका छन् । “काम बढी भएका बेला बढी कामदारले काम पाउँछन”, रानाले भन्नुभयो, “निरन्तररुपमा दश जनाले काम पाएका छन् ।” उहाँले विसं २०५४ देखि निरन्तररुपमा माछापालनको कार्य गर्दै आउनुभएको छ । जिल्लामै माछापालनमा उहाँ ठूला किसानका रुपमा परिचित रहेका छन् । 

सुरुमा दुई बिघा जग्गामा दुई  पोखरी निर्माण गरी उहाँले माछापालन व्यवसायमा हात हाल्नुभएको हो । यसका लागि उहाँले बंैकबाट रु २५ लाख कर्जा लिनुभएको थियो । उहाँजस्तै नगरपालिकामा २८ किसानले व्यावसायिकरुपमा माछापालन गरेका छन् । नगरपालिकाको पशु शाखाका प्रमुख तारादत्त अवस्थीका अनुसार ठूलो मात्रामा माछापालन गर्ने किसानको सङ्ख्या छ रहेको छ ।
 
“कम्तीमा एक बिघादेखि १५ बिघा जग्गामा पोखरी बनाई किसानले माछापालन गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “माछापालनमा लागेका किसानलाई लक्षित गरी भुरा, चारो र अन्य आवश्यक उपकरणमा अनुदान दिनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ, गत वर्षसमेत माछापालनमा संलग्नलाई पोखरी निर्माणसँगै मर्मतका लागि अनुदान दिइएको छ ।”
 
माछा उत्पादनमा लागेका किसानको दक्षता वृद्धिका लागि तालिमको समेत प्रतिवर्ष मागका आधारमा व्यवस्था गरिँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।