नागरिकता लिने तयारीमा रवि लामिछाने

काठमाडौँ ।  सर्वोच्चको आदेशपछि नागरिकता लिने प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएका रवि लामिछाने आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ जाने भयका  छन् । शुक्रबार सर्वोच्च  अदालतको संवैधानिक आदेशले रविको नागरिकता अवैध भएको ठहर गर्दै नागरिकता लिने प्रक्रिया पुरा गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको फैसलापछि अनागरिक बनेका लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि तयारी अघि बढाएका हुन्।

अमेरिकी पासपोर्ट र नागरिकता त्यागेको प्रमाण यसअघि नै अध्यागमन विभागमा बुझाएको दाबी गरे पनि सर्वोच्चले त्यसलाई मान्यता नदिएको हो। उनले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ।

  लामिछानेले प्रशासन जानका लागि आवश्यक डकुमेन्ट तयार गरिसकेका छन् । जसअनुसार उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको पुष्टि हुने निस्सासहितका फाइल तयार गरिरहेको बताइएको छ । 

लामिछालेले नागरिकता लिनका लागि गृह मन्त्रालयसँग समेत परामर्श गरेका थिए । गृहले नियमित प्रक्रियाबाट नागरिकता लिन सकिने बताएपछि उनी सोहीबमोजिम प्रशासन जान लागेका हुन् । 

लामिछानेले २०५० साल फागुन १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको विवरणमा उनको नागरिकता नम्बर १८२२२ रहेको उल्लेख छ । कामको सिलसिलामा अमेरिकामा पुगेका लामिछानेले २०१४ को फेब्रुअरी २१ मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए ।

अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपनि सोको जानकारी नेपाल सरकार वा सम्बन्धित साधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेका थिएनन् । लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी पासपोर्ट लिइसकेपछि पनि पुनः नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोग गरेको भन्दै उनीमाथि प्रहरीले फौजदारी कसुरमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

अमेरिकी नागरिक रहेकै समयमा उनी नेपालमा आएर सञ्चारकर्म सुरु गरेपछि उनी नेपाली नागरिक नरहेको र वर्क परमिट नलिई काम गरेको भन्दै विवाद भएको थियो । त्यसपछि मात्रै लामिछानेले २०७५ जेठ ४ गते अमेरिकी दूतावासमा नेपाली नागरिकता त्यागका लागि निवेदन दिएका थिए ।

त्यसको करिब ४० दिनपछि उनको नागरिकता रद्द भएको भन्दै अमेरिकी दूतावासले पठाएको पत्र फेसबुकमा राख्दै आफूले नागरिकता त्याग गरेको जानकारी गराएका थिए ।

अदालतले लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई नदिएको  ठहर गरेको छ ।  

यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रकृया वमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन नदिएको पनि अदालतले ठहर गरेको छ । 

लामिछाने उपप्रधान मन्त्री तथा गृहमन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, चितवन २ बाट निर्वाचित सांसद र रास्वपा संसदीय दल नेता थिए। यी सबै पदमा उनी अहिले छैनन्।