सिंहदरबार धाउनु पर्ने बाध्यता हटाउनकै लागि संघीयता आएको हो’ बजेट पोलिटिकल दस्तावेजमात्रै होइन -- उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ
काठमाडौं। सुदुरपश्चिमको जम्बो टोलि सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालयमा मूख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, निवर्तमान मूख्यमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, प्रदेश सभाका सभामुख भिमबहादुर भण्डारीसहित सबै मन्त्रीहरुराष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठसँग भेटघाट गर्नु भएको छ ।
सरकार, संसद र संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी समेत सबै एकै ठाउँमा जम्मा भएर सिंहदरबार पसेको सम्भवतः यो दृश्य हो । सिंगो मन्त्रिपरिषद् सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई लिएर आउनुको कारण यसै पनि बुझ्न सकिन्छ, अहिले बजेटको तयारी भइरहेको छ । मुलुक संघीयतामा गएको यतिका वर्ष पछि प्रदेश सरकारको सिंगो टोलिले संघीय सरकारको योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
भेटमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले सिंहदरबारबाटै योजना फाइनल हुने नीतिको अन्त्यका लागि मुलुक संघीयतामा गएको बताए । सिंहदरबार धाउनु पर्ने बाध्यता नै हटिसकेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले आफूले गर्नु पर्ने कामहरु गम्भीर भएर गरेमात्रै पनि धेरै समस्याहरु समाधान हुनसक्ने बताए ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याहरु पनि समाधान हुने चरणमा रहेको भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले तल गएको रकम खर्चमा पनि जोड दिनु पर्ने बताए ।
पहिले यसरी तल्ला २ तहमा गएर रकम रोकिदैन थियो, अहिले २ खर्ब रकम ३ वर्षदेखि रोकिएको छ’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘त्यो रकम सही ठाउँमा समयमा खर्च नहुँदा बैंकमा तरलता समस्या देखियो, ब्याजदर बढ्यो अर्थतन्त्रमा समस्या देखियो ।’
उनले अब समानीकरणको रकम तल गएर जम्मा हुने र खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्ने बताए । राजश्व संकलनमा पनि सुधार भएको र अर्च पनि अब बढ्ने भएकाले अर्थतन्त्रको समस्याहरु पनि समाधान हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।
सडक छ, उत्पादन छैन
उत्पादन र रोजगारीका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले मूख्यमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका छन् । धेरैले पूर्वाधार विकासका मात्रै कुरा गर्ने गरेका छन् । सडक मार्ग, पुल तथा अन्य पूर्वाधारका विषयहरु धेरै उठान हुने गरेका छन् । तर उत्पादनका योजनाहरु नभएसम्म अर्थतन्त्र सवल हुन नसक्ने भन्दै उनले त्यसतर्फ पनि सोच्नु पर्ने बताए ।
‘कुनै गाउँमा जाने ठूलो सडक छ, तर त्यहाँ कुनै उत्पादन नै छैन भने सडकको पनि उपयोग हुन सक्दैन’ उनले भने, ‘पूर्वाधार त आवश्यक कुरा हो, तर हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई वलियो बनाउका लागि उत्पादन र रोजगारीमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’
बजेट राजनीतिक दस्तावेज मात्रै नभएको पनि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन् । बजेटलाई कनिका छरे जस्तो थोरै थोरै रकम छर्ने भन्दा पनि परिणामूखी काममा बजेटहरु विनियोजन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । संघीयताका फाइदाहरु धेरै रहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले जतिसक्दो धेरै संघीयताबाट लाभ लिनका लागि अनुरोध समेत गरे ।
ट्रेण्डिङ समाचार
ताजा समाचार
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.
प्रतिक्रिया