सरकारीकरण हुने जग्गामा नक्कली हकवाला
नेपाली समाजमा एउटा लोकोक्ति प्रसिद्ध छ, लोभले लाभ, लाभले विलाप । यस्तै भएको बर्दियामा । सरकारीकरण हुने जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बर्दियाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख भीमबहादुर खत्री र नायब सुब्बा रुद्रसेन साहु विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले उनीहरु विरुद्ध रु ५४ लाख ८० हजार सात सय ५९ बराबरको बिगो दावी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
बर्दिया जिल्लाको साविक मैनापोखर गाविस–१ मा (हाल बढैयाताल गाँउपालिका–६)मा चिरकु तेलीको नाममा २०४३ साल अघि दुई विगाहा छ कट्ठा जग्गा रहेको थियो । २०४३ सालमा उहाँको मृत्यु भएपछि हकखाने कोही नभएपछि सो जग्गा स्थानीय तहको नाममा जानुपर्ने थियो । तर, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको निर्णयबाट सो जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी विक्रीसमेत गरेको पाइएको छ ।
मालपोत कार्यालय बर्दियाका तत्कालनि प्रमुख भीमबहादुर खत्री र नासु रुद्रसेन साहुले २०७७ चैत ३ मा जैनव तेलीको नाममा अस्थायी जग्गाधनी कायम गरी सैजाद तेलीको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । आयोगले हक हस्तान्तरण गरेको जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन रकम रु ५४ लाख ८० हजार सात सय ५९ बराबरको बिगो दावी गरेको छ ।
नक्कली हकवालाका रुपमा रहेका बढैयाताल गाँउपालिका–६ का सैजाद तेली र जैनव तेली विरुद्ध पनि समान बिगो दावी गरिएको छ । बढैयाताल–६ का वडा अध्यक्ष रामहरण थारु विरुद्ध पनि मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजायको मागदावी गरिएको छ ।
ट्रेण्डिङ समाचार
ताजा समाचार
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.
प्रतिक्रिया