प्रतिपक्षको लाइनमा सत्तापक्ष- सुन तस्करी उम्किने खतरा, मध्यराति उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति

काठमाडौं । विगत नौ महिनायता संसद्ले निरन्तर गति लिन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को अवरोधका कारण पटकपटक संसद् बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित हुने गरेको छ । 

२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन पश्चात्् पुष १० मा एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धन बनेको थियो । त्यसको तीन महिना नपुग्दै कांग्रेस–माओवादीको सत्ता गठबन्धन बन्यो । 

त्यसयता एमालेले संसद् चल्न दिएको छैन । विरोषगरी गत साउन १० यता संसद् चल्न सकेको छैन । प्रतिपक्षी दलहरू एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले झन्डै ७ पटकसम्म उक्त बैठक अवरुद्ध पारेका हुन् । 

असार १९ मा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय व्यापारी प्रितम सिंह पटकपटक दिल्ली पुगेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले प्रचण्डको राजीनामा माग गरेका थिए । यहीँ निहुँमा प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध पारेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्तिको याचना गरेपछि संसद् बैठकले निरन्तरता पाएको थियो ।

त्यसपछि गत साउन २ गते क्विन्टलभन्दा बढी सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर प्रतिपक्षीले संसद् सुचारू हुन दिएको छैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको राजस्व भन्सार विभागबाट जाँचपास भई बाहिरिएको सुन प्रहरीले बरामद गरेको थियो । 

यहीँ मौकामा सत्तापक्षी सांसद सुनिल शर्माले संसद् बैठकमै बहालवाला मन्त्रीद्वयको राजीनामा माग गरेका थिए । सुन तस्करी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको संलग्नता रहेको शर्माको आरोप थियो । सोही अरोपसँगै उनले मन्त्रीद्वयको राजीनामा समेत माग गरेका थिए । 

सांसद शर्माले मन्त्रीद्वयको राजीनामा माग्नुपूर्व नै एमालेले माग गरेको थियो । सोही माग बमोजिम उसले पुनः संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको छ । एक महिनासम्म संसद् नचलेपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले एमाले, रास्वपा र राप्रपासँग छलफल गरेका थिए । गत साउन ३१ गते उनले गरेको छलफल निष्कर्षविहीन भएको थियो । 

त्यसपछि लगातारको संसद् बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भयो । यसको निकासका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सक्रियता नदेखाएका होइनन् । उनले पटकपटक प्रतिपक्षी दल एमाले, रास्वपा, राप्रपा लगायतका दलहरूसँग सघन छलफल गरे । शुक्रबारदेखि निरन्तर छलफलमा रहेका सभामुखले आज (मंगलबार)सम्म कुनै निकास निकाल्न सकेनन् । 

प्रधानमन्त्रीले हिजो (सोमबार) राष्ट्रिय मान्यतापाप्त दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीसँग छलफल गरेका थिए । यद्यपि उक्त छलफलमा एमाले उपस्थित भएन । बैठकमा संसद्लाई गति दिनेबारे सकारात्मक छलफल भएको रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बताएका थिए । 

त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि सक्रियता देखाएका छन् । उनले आज विहान शीतल निवासमै सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए । उक्त बैठकमा पौडेलले अनावश्यक सक्रियता देखाएको भन्दै एमालेले उपस्थिति जनाएन । 

तर, राष्ट्रपतिले एमालेको अनुपस्थितिमै सर्वदलीय बैठक सम्पन्न गरेका छन् । बैठकमा उनले संसद् खुलाउनेबारे जोड दिएका थिए । यसका साथै उनले राजनीतिमा देखिएमा विद्यमान चुनौतीबारे पनि छलफल गरेका छन् ।

पौडेलले बोलाएको बैठकमा एमालेको अनुपस्थित भएसँगै आज बस्ने संसद् बैठक प्रभावित हुनसक्ने आकलन गरिएको थियो । तर, सभामुख देवराज घिमिरे र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड व्यस्त भएपछि बैठक आगामी बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

यद्यपि हिजो मध्यरातिसम्म बसेको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीको बैठकले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो दिउँसो आह्वान गरेको उक्त बैठकमा एमाले उपस्थित भएको थिएन । त्यसपछि बैठक साँझसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । 

साँझ झन्डै ७ बजेदेखि मध्यरातिसम्म बसेको उक्त बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताको सहभागिता थियो । उक्त बैठकमा उपस्थित नेताहरूको सहमतिमा सुन तस्करीहरूको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने समहमति भएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । 

बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाएपछि समिति गठन हुने भएको छ । ती नेताका अनुसार सीआईबीको प्रतिवेदन बुझेपछि मात्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर थप अनुसन्धान गर्ने सहमति भएको हो ।

सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा पनि तयार पारिएको बताइएको छ । हिजो बिहान सिंहदरवारमा बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको सहभागितामा कार्यदलले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मस्यौदा तयार पारेको स्रोत बताउँछ ।

सो समिति बनाउन सहमत भएपछि एमाले उपाध्यक्ष सुवाषचन्द्र नेम्वाङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे रहेको कार्य दललाई त्यसको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको छ । 

यो सहमति भएसँगै चौतर्फी आलोचना भएको छ । छानबिनका लागि सरकारी निकाय सिआईबी हुँदाहुँदै उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुको तुक नभएको नागरिक समाजका अगुवा एवं विश्लेषक सुन्दरमणि दीक्षित बताउँछन् । 

दलहरूको यस्तो आन्तरिक सहमतिले सुन तस्करी प्रकरण छायाँमा पर्ने दीक्षितले आशंका गरेका छन् । उनले तस्करीहरूलाई जोगाउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न लागेको समेत आरोप लगाएका छन् ।