कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीलाई छ अर्ब बिगो, नौ वर्ष कैद सजाय
काठमाडौं । विशेष अदालतले कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीलाई छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो असुल उपरको आदेश गरेको छ । राज्यले पाउनुपर्ने कर कानुनविपरीत मिनाह गरेको भन्दै अदालतले जेठ १८ गते नै तत्कालीन पदाधिकारीहरू लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मालाई कसुर ठहर गरेको थियो ।
अदालतले मङ्गलबार सजाय निर्धारण गरेको हो । महत आयोगको अध्यक्ष तथा ढकाल र शर्मा सदस्य थिए । विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले कर हिनामिना अभियोगमा तीनै जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । जेठ २५ गते नै सजाय निर्धारणको मिति तोकिए पनि प्रतिवेदन तयार नभएकाले मङ्गलबारसम्मका लागि सारिएको थियो । इजलासले अकुत सम्पत्ति मुद्दामा भने शर्मालाई सफाइ दिएको थियो ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार तीन जनाको हकमा बिगो छ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८४७ रुपियाँ कायम भएको छ । कुल बिगो अनुसार अदालतले जनही दुई अर्ब पाँच करोड २३ लाख ४७ हजार ९४९ रुपैयाँ कायम गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ को व्यवस्था अनुसार अदालतले बिगोको दोब्बर जरिवाना तीनै प्रतिवादीलाई गरेको छ । अदालतले जनही चार अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँ जरिवानाको आदेश गरेको छ ।
यस्तै अदालतले तत्कालीन अध्यक्ष महतलाई कसुरमा नौ वर्ष एक महिना कैद सजाय निर्धारण गरेको छ । शर्मा र ढकाललाई जनही नौरनौ वर्ष सजाय तोकेको छ । विशेषको फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले अब सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी सुविधा पाउने छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
ट्रेण्डिङ समाचार
ताजा समाचार
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.
प्रतिक्रिया