दाइजोसम्बन्धी कानून पालना खोई

काठमाडौं, ३ साउन : आजको २१औँ शताब्दीको युगमा पनि नेपाली महिला दाइजो, बोक्सी, छाउपडी, बालविवाह, बहुपति, बहुपत्नीलगायतका कुप्रथा तथा कुसंस्कारजन्य गम्भीर प्रकृतिका हिंसा सहन बाध्य छन् । कतिपय महिला घरेलु हिंसा, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा, कार्यस्थलमा हुने, आर्थिक तथा सांस्कृतिक हिंसाको शिकार भई नैसर्गिक मानवअधिकारसमेतबाट वञ्चित छन् । 

विश्वव्यापी समस्याको रूपमा व्याप्त लैङ्गिक हिंसालाई स्थान तथा परिवेशले फरक पार्दछ । धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश, शिक्षा र चेतनास्तरको, आर्थिक सशक्तीकरण र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले गर्दा यसको स्वरूप र स्तरमा भिन्नता देखिन्छ । 

महिलाविरूद्ध हुने विभिन्न लैङ्गिक हिंसामध्ये दाइजो प्रथा पनि एक प्रमुख घरेलु हिंसाका रूपमा लिइएको छ । नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भेका अनुसार ३५ प्रतिशत महिलाहरू कुनै न कुनै हिंसाको शिकार भएका छन् । घरेलु हिंसा, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र दाइजो धेरै नपाएको कारणबाट हुने हिंसालगायतका विभिन्न स्वरूपका लैङ्गिक हिंसाहरूबाट धेरै महिला पीडित छन् । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन भएलगतै मधेशबाट उठेको मधेश विद्रोहले देशलाई सङ्घीय शासन प्रणालीमा डो¥यायो । आज पनि मधेश प्रदेशमा दाइजो प्रथासँगै महिला हिंसाको घटनामा कमी आएको छैन । बढ्दो दाइजो प्रथाका कारण महिला हिंसाका घटनाहरु दिनदिनै बढिरहेका छन् ।

अहिले बदलिदो समयसँग दाइजो लिने स्वरूप पनि बदलिएको छ । दाइजो प्रथाले संस्कृतिको रुप लिन थालेपछि यसको मारमा न्यून आय भएका र आर्थिक अवस्था जर्जर भएका अभिभावक तथा तिनका सन्तति पर्ने गरेका छन् । बालिकाहरुको आर्थिक, सामाजिक एवं शिक्षाको स्तर अत्यन्तै कमजोर रहेको सन्दर्भमा मधेश प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको तथ्य मधेश प्रदेशको महिला हिंसाको तथ्याङ्क र मागेजति दहेज नदिएको निहँुमा बुहारीहरु जलेको घटनाले प्रष्ट पार्छ । कन्या पक्षले विवाहको बेला वर पक्षलाई दिइने सम्पत्ति, नगद, गरगहना र उपहार आदिलाई  दाइजो, दहेज र तिलक पनि भन्ने गरिन्छ । कुनै जात र समुदायमा छोरीको विवाहमा केटा पक्षलाई दिइने नगद, गरगहनालगायतको चल अचल सम्पत्ति दहेज वा दाइजो हो भने भनेको विवाहपूर्व केटी पक्षले केटा पक्षसँगको भेटमा दिइने नगद, लुगा, गरगहना आदि तिलक हो । 

प्राचीनकालमा, आफ्नो छोरी कसैको साथ सुम्पेपछि छोरी र ज्वाइँलाई नगद, वस्तु, आभूषण र छोरीलाई अर्काको घरमा बस्नलाई सहज होस् भन्ने पवित्र तर्कका आधारमा सुरू भएको दाइजो प्रथा आज विकराल होडबाजीको स्वरूप ग्रहण गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा दाइजो लिनुदिनु अपराध मात्र नभएर पारिवारीक विग्रह र विखण्डन, शारीरिक तथा मानसिक यातना, बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल र जबरजस्ती विवाह, स्त्री भ्रूण हत्या, हत्या, आत्महत्या तथा यौनजन्य हिंसा, महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आत्मबलमा कमी आउनुको मुख्य कारक तत्व पनि हो ।

दाउजोको प्रचलन कसरी भयो ?

पूर्वमध्यकालमा तिरहुतका राजा राजा हरिसिंह देवको शासनकालमा विद्वान वीच शास्त्रार्थ हुन्थ्यो । यसमा विजयी विद्वानलाई पुरस्कृत गरिन्थ्यो । सन् १३२४ मा राजा हरिसिंह देवले अविवाहित मैथिल ब्राह्मण युवकबीच शास्त्रार्थ गराएका थिए । लामो समयसम्म तर्कवितर्क चलिरह्यो र त्यसमा वेद, वेदान्त, योग र न्यायजस्ता विषय उठेका थिए । राजा हरिसिंह देवले ब्राह्मण युवकको विद्वता देखेर प्रभावित भए र अनौठो तरिकाले ती युवकलाई पुरस्कृत गरेका थिए । यद्यपि शास्त्रार्थमा भाग लिने युवक अविवाहित भएकाले पुरस्कारस्वरूप उनीहरूलाई एकएक सुन्दर बेहुली विवाह गर्ने मौका प्रदान गरेका थिए । त्यसपछि यसको आयोजना प्रत्येक वर्ष हुन थाल्यो । पहिले मैथिल ब्राह्मण युवकको सभा हुने गर्दथ्यो । यसमा उनीहरूबीच शास्त्रार्थ हुन्थ्यो र बेहुली पक्ष आफ्नी छोरीका लागि योग्य बेहुलाको खोजी गर्न त्यहाँ भेला हुन्थे । यसले मैथिली समाजमा बसालिदिएको शिक्षाका आधारमा वर चुन्ने परम्परा पछि विकृत बन्यो । 

छोरीको विवाहका लागि एउटै केटामाथि धेरैले दाबी गर्न थालेपछि लेनदेन रुपी दहेजले मिथिलामा प्रवेश पाएको भनिन्छ । मधेसी समाजमा छोरीलाई ‘पराया धन’ भन्ने प्रचलन अहिले पनि पाइन्छ । यो मान्यताका कारण छोरीलाई धेरै पढाउनेभन्दा छिट्टै विवाह गरिदिनु यहाँ उचित ठानिन्छ । छोरी दिन्छु, तर दाइजो दिन्नँ  भन्ने अभिभावक बिरलै भेटिन्छन् । दाइजो होइन, गुणी बुहारी  चाहिन्छ भन्ने अभिभावक पनि दुर्लभ छन् । 

कानूनमा के छ ?

पहिला–पहिला छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा कानूनी अधिकार नभएको कारण छोरीको विवाहपछि पतिको घर पठाउँदा छोरीका आमाबुबाले आफ्नो आर्थिक हैसियतअनुसार स्वेच्छाले दाइजोस्वरूप चल सम्पत्ति दानस्वरूप दिने गर्दथे । तर अहिले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०५ ले सगोलको सम्पत्तिमा पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरीलाई समान अंशियार मानेको छ  । नेपालको संविधानको धारा ३८ (१) ले  प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेद्भाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गरिएको छ । 

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७४ ले  आफ्नो परम्परादेखि चली आएको सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक विवाह गर्ने दुलहा वा दुलहीका तर्फबाट कुनै किसिमको चल, अचल, दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेन शर्त राखी विवाह गर्न वा गराउन नहुने भनेको छ । दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेन शर्त राखी विवाह गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

चल, अचल सम्पत्ति वा दाइजो माग गर्न वा त्यस्तो चल, अचल सम्पत्ति वा दाइजो नदिएको कारणले दुलही वा निजका नातेदारलाई कुनै किसिमले हैरान पार्न, सताउन वा कुनै अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गर्न नहुने समेत भनेको छ । यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने तथा  कुनै सम्पत्ति लिएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनुपर्ने मुलुकी अपराध संहिताले व्यवस्था गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले विवाह गर्ने दुलहा वा दुलहीका तर्फबाट कुनै किसिमको चल, अचल, दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेन शर्त राखी विवाह गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु हाम्रो जस्तो लिखित संविधान भएको मुलुकको लागि विडम्बनाको विषय हो ।  विधायिकाले कुनै कानुन बनाउँछ भने कार्यपालिकाले त्यसलाई अक्षरशः लागू गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतबाट पनि विभिन्न समयमा विभिन्न मुद्धाहरुमा निर्णय भएको छ ।

विवाह सम्पन्न गर्ने शिक्षित बरबधुले पनि कुपरम्पराबाट ग्रसित आमा बुबा लगायत अभिभावकको कारण खर्चिलो तिलक र दाइजोका साथै भड्किलो रूपमा विवाह सम्पन्न गर्ने गरेको देखिन्छ । तसर्थ यसको नियन्त्रण हेतु दाइजो सम्बन्धी विशेष ऐनको खाँचो देखिन्छ । कानुन लागू गर्न नसक्नु भनेको सार्वभौम राष्ट्रको कानुन बनाउने काममा सार्वभौम संसदको आदेश पालना नगर्नु हो । तसर्थ विशेष कानुन बनाएर बाध्यात्मक र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

दाइजोविरूद्धको अभियानलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन नीतिगत र संस्थागत सुदृढीकरण, सरोकारवाला पक्षहरूबीच समन्वय, साझेदारी र सहकार्य प्रवद्र्धन हुनु आवश्यक छ । दाइजो नियन्त्रणका लागि कानुन र राज्य मात्रको एकल प्रयासले सम्भव नहुने हुँदा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, पत्रकार जगत र सर्वसाधारण नागरिकको सक्रिय भूमिका र सहकार्य अपरिहार्य रहेको हुँदा एक अर्कामा सामाञ्जस्यता र सहकार्य गरेर अगाडी बढनु पर्दछ । मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुमा विकराल समस्याको रुपमा रहेको दाइजो प्रथा हटाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु विशेषरुपमा अग्रसर हुनुपर्दछ ।

रोशनकुमार झा 

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन, सङ्कायमा विधावारिधि तहका शोधार्थी हुनुहुन्छ ।)