नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पाँच कसुर आकर्षित हुने
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले हालसम्मको अनुसन्धान ‘संगठित अपराधसम्बन्धी’कसुरमा गरिरहेको छ। सुरुमा ठगीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान थालेको प्रहरीले यो प्रकरणमा थुप्रै व्यक्ति जोडिएर योजनाबद्ध रूपमा ठगी गिरोह सञ्चालित रहेको पाएपछि संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट अनुमति मागेको थियो। अदालतले सहमति दिएपछि हालसम्मको अनुसन्धान संगठित अपराधकै सन्दर्भमा भइरहेको छ।
अनुसन्धानमा खुल्दै गएका तथ्यका आधारमा यो प्रकरण अब ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधमा मात्रै सीमित हुने देखिन्न। यो प्रकरणमा संलग्नता पाइएकाहरूमाथि झन्डै पाँच कसुर आकर्षित हुन सक्ने अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन्। जसमा अनुसन्धान भइरहेको ठगीसम्बन्धी कसुर, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर, राज्यविरुद्धको कसुर र लिखतसम्बन्धी (किर्ते) कसुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट नै चलाउन सकिने देखिएको छ।
यस्तै यो प्रकरणमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसारको कसुर पनि आकर्षित हुने देखिएको छ। जसको अनुसन्धान र तहकिकातका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाउन सकिने प्रावधान रहेको जानकार बताउँछन्। अख्तियारले अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमार्फत मुद्दा चलाउन सक्छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले यस प्रकरणमा दोषी पाइएकाहरूमाथि पाँचवटै कसुरमा मुद्दा चलाउन सकिने अवस्था रहेको बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म त हामीलाई अनुसन्धानको प्रतिवेदन आइसकेको छैन।
आएपछि विस्तृतमा अध्ययन गरेपछि कुन मुद्दा चलाउने भन्ने निर्णयमा पुग्छौं,’उनले भने, ‘अहिलेसम्म पाँचवटासम्म कसुर आकर्षित हुने देखेका छौं। तीमध्ये चारवटामा त हामीले नै अभियोजन गरेर मुद्दा दायर गर्न सकिने अवस्था छ।’ कुन कसुरमा मुद्दा चलाउने भन्ने कुरा प्रहरीले दिने प्रतिवेदनबाट निक्र्योल गरिने न्यौपानेले बताए।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले फौजदारी प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएको छ। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा पाइएका तथ्यहरूलाई समेटेर रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३१ को उपदफा १ बमोजिम अनुसन्धान पूरा भएपछि अनुसन्धान अधिकारी (प्रहरी) ले कसुर गरेको शंका गरिएकाउपर मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाणअनुसार कुन कानुनअन्तर्गत सजाय हुनुपर्ने हो सो कुरा खुलाई दसी प्रमाणसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रहरीको प्रतिवेदन र रायका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आकर्षित हुने कसुरहरूका आधारमा आरोपित व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ।
ट्रेण्डिङ समाचार
ताजा समाचार
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.
प्रतिक्रिया