आसन्न स्थानीय तह चुनावमा नेपाली कांग्रेसबाट गलकोट नगरप्रमुखका १४ आकङ्क्षीमा तीन महिला छन् । तीमध्ये अहिलेकी उपप्रमुख रेणुका काउचा पनि एक हुनुहुन्छ । उहाँले प्रमुखमा चाहाना मात्र गरेको नभई आफू सशक्त दाबेदार भएको सुनाउनुभयो ।
“उपप्रमुखका रूपमा पाँच वर्ष काम गरियो, धेरै कुरा सिकियो, अब प्रमुख भएर नगर हाँक्ने दृढता मसँग छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीले त हामी महिलालाई झट्टै पत्याउन गाह्रो छ, तर जनताको विश्वास हामीप्रति छ ।” काउचाले विसं २०७४ को स्थानीय तह चुनावमा महिला उम्मेदवारले लोकप्रिय मत लिएर जितेको स्मरण गर्नुभयो ।
उहाँले पनि प्रमुखको तुलनामा २८४ बढी मत लिएर गलकोटको उपप्रमुखमा विजयी बन्नुभएको थियो । अबको चुनावमार्फत नगरप्रमुख बनेर गलकोटको नेतृत्व गर्ने काउचाको अठोटमा जति दम छ त्यत्तिकै जटिल र असहज छ उम्मेदवार बन्ने बाटो । योग्य हुँदाहुँदै पनि टिकट बाँडफाँटमा पछि परिने हो कि भन्ने संशयमा उहाँ हुनुहुन्छ ।
“पार्टीमा आफ्नो दाबी दह्रोसँग राखिरहेकी छु, कार्यकर्ता र मतदाताको मन जित्छु भन्ने आत्मविश्वास छ”, काउचाले भन्नुभयो, “ऐन, नियम केही नहुँदा पनि कर्मचारीका भरमा त काम गरियो, अहिले त जग बसेको छ, संरचना तयार छ, त्यसमै टेकेर नगरपालिका हाँक्न सकिन्छ ।”
उहाँले उपप्रमुख भएर काम गर्दा पनि अधिकारविहीन हुनुनपरेको बताउनुभयो । कानुनी प्रबन्धबाटै प्रमुख र उपप्रमुखको काम, कर्तव्य नै तोकिएपछि जिम्मेवारी बहनमा पछाडि परेको अनुभव कहिल्यै नभएको उहाँको भनाइ छ । “कपितय ठाउँमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच तालमेल नहुँदा विवाद पनि देखिए तर हामीले त्यस्तो हुन दिएनौँ”, काउचाले भन्नुभयो, “जनता र सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखेर काम ग¥यौँ ।”
काउचालाई झैँ ताराखोला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिलकुमारी पुनलाई पनि अध्यक्ष भएर गाउँपालिका चलाउने आँट र इच्छा थियो । तर अध्यक्ष पदको आकाङ्क्षीमा पुरुष अनुहार नै हाबी भएपछि उहाँ पुनः एकपटकलाई उपाध्यक्षमै दोहोरिने मनस्थितिमा पुग्नुभएको छ । “जिम्मेवारी पाए नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्ने त होइन, तर पार्टीको कुरालाई पनि मान्नै पर्नेरहेछ”, पुनले भन्नुभयो, “महिलाले सक्दैनन् भन्ने पुरानो र पुरुषवादी सोच अझै हटेको छैन, समाजले पनि महिलालाई झट्टै अघि सार्न चाहँदैन ।”
स्थानीय तहको उपप्रमुख या उपाध्यक्ष हुनुलाई पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्ने उहाँको बुझाइ छ । न्यायिक, राजस्व परामर्श, अनुगमन समिति, सामाजिक विकास, बजेट निर्माणलगायत क्षेत्रमा उपाध्यक्षको नेतृत्वदायी भूमिका हुने पुनले बताउनुभयो । नेकपा ९माओवादी केन्द्र० बाट चुनाव लडेर उपाध्यक्ष बन्नुभएकी उहाँले असक्षम भएर या नचाहेर अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने दौडमा नलागेको नभई पार्टीको आन्तरिक परिस्थिति मिलाउन सहयोग गरेको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
महिला उपप्रमुख भएको अर्को नगरपालिका हो ढोरपाटन । त्यहाँ नेकपा (एमाले) बाट करमती पुनमगरले विसं २०७४ को स्थानीय तह चुनावमा उपप्रमुख पद जित्नुभएको थियो । यसपालिको चुनावमा पुनमगर प्रमुखको उम्मेदवार बन्ने बाटो अब करिब बन्द भइसकेको छ । पार्टीले अहिलेका नगरप्रमुख देवकुमार नेपालीलाई नै पुनः उम्मेदवार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको छ ।
पुनमगरलाई उपप्रमुख भएर काम गर्दाका अनुभव र आगामी चुनावमा उम्मेदवार बन्ने÷नबन्ने विषयमा सोध्दा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहनुभएन । यीबाहेक बरेङ, निसीखोला र तमानखोला गाउँपालिकामा पनि महिला उपाध्यक्ष छन् । ती गाउँपालिकामा पनि अहिले भएका महिला उपाध्यक्षले नै अध्यक्ष पदको टिकट पाउने कुनै सम्भावना छैन ।
विभिन्न दलबीच गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने तयारीले त झन् यो चुनावमा प्रमुख पदमा महिलाको नेतृत्व खुम्चने देखिएको छ । गत स्थानीय चुनावमा पनि दलहरूबीच गठबन्धन हुँदा महिला नेतृत्वमा आउनबाट बञ्चित भएका थिए । यहाँका बाँकी चार स्थानीय तहमा पुरुष उम्मेदवार नै उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
राजनीतिमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न संवैधानिकरूपमै स्थानीय तहको प्रमुख या उपप्रमुखमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि दलहरुबाटै त्यसको उल्लङ्घन हुँदै आएको छ । बाध्य भएर एउटा पद महिलालाई दिनुपरेका अवस्थामा पनि उपप्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाउने गरिएको छ ।
गठबन्धनका नाममा महिलालाई मुख्य पदमा आउनबाट रोक्न नहुनेमा यहाँका राजनीतिक दलका महिला सङ्गठनले पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गत महिना अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले पनि महिलालाई नेतृत्वदायी पदमा उम्मेदवार बनाउन माग गरेको थियो । राजनीतिमा आफूहरूलाई कम आँक्न नहुनेमा महिलाहरुको एकै स्वर छ ।
प्रतिक्रिया