संसदीय समिति र विचाराधीन विधेयकमा तीन दलबीच सहमति
काठमाडौं, जेठ १। प्रमुख तीन दलबीच संघीय संसद्का समिति सभापति चयन गर्ने र विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा सहमति जुटेको छ । यसअघि प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच पटकपटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसक्दा महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुँदै आएको थियो ।
आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा अध्यादेशअघिको व्यवस्थाअनुसार नै सो विधेयकलाई कानुनी रूप दिने विषयमा सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।
यसैगरी, जारी संसद् अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने र विभिन्न समिति गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए । बैठकमा प्रमुख तीन दलका नेता, प्रमुख सचेतकसहित शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक छिटो टुंगोमा पु¥याउन संसदीय उपसमिति गठन गर्ने पनि सहमति जुटेको छ । संसदीय समितिहरूको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सहमतिका आधारमा गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङ सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वानमा बसेको बैठकमा जारी संसद् अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने र विभिन्न समिति गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘निकै सकारात्मक छलफल भएको छ । संसद्को बजेट अधिवेशन जारी छ, संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन समझदारीका साथ अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भयो’ पाण्डेले भने, ‘संसदका विषयगत समिति गठन गर्न बाँकी छ, सत्यनिरुपणसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्नेछ, संसदीय सुनुवाइ समितिसमेत गठन भइसकेको छैन । यिनै विषयमा छलफल भयो । संसद् सहमतिका साथ अगाडि बढाउनेमा हामी एकमत छौं, छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौं ।’
एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङका अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त) र प्रतिनिधिसभाको एक थप समितिको सभापति एमालेबाट हुने सहमति भएको बताए ।
बाँकी आठ समितिका सभापति सत्तारूढ दलबाट हुने सहमति भएको छ । यसअघि सार्वजनिक लेखा र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त संयुक्त समिति अनि अर्को एक प्रतिनिधिसभा समिति लिने कुरा भएको बताउँदै नेम्वाङ संसदीय सुनुवाइ समिति कांग्रेसले सभापति लिने कुरा भएको बताए । यस्तै, जति पनि विधेयक समितिमा गएका छन् प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्ने उनले बताएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
ट्रेण्डिङ समाचार
ताजा समाचार
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.
प्रतिक्रिया