सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय गरेको छैन- गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । आज (बुधबार) बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै यस्तो स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनले सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भएपनि सरकारको आशयनिर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने नरहेको सुनाए। उनले भने,‘त्यहाँ प्रस्तुतीले प्रिन्टमा जस्तो देखियो, त्यो सरकारको आशय होइन। यसबारेमा स्वयं अर्थमन्त्रीज्युले संसदमा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ ।’बजेट वक्तव्यको अुनसूचीमा खारेज गर्ने कार्यालयहरुको नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पनि उल्लेख थियो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध जनाएको थियो । सोही विषयमा बुधबार भएको छलफलमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भएपनि सरकारको आशय खारेज गर्ने नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘संंविधान र कानूनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै परिभाषा कल्पना गरेको छ । त्यसलाई सरकारले पूर्ण सम्मान गर्दछ । कानूनी हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना यस प्रकारको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ ।’

त्यसलाई सरकारले पूर्ण सम्मान गर्दछ । कानुनी हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना यस प्रकारको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ । औचित्यको हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँगै परामर्श गरिनुपर्छ । निर्वाचनका जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गर्ने पक्षमा सरकार छैन ।’

उनका अनुसार खर्च कम गर्न वर्षभर नै कम काम लाग्ने कार्यालयहरूको खारेजी वा साइज घटाउने काम गर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । ‘तर सरकारले ठोस रूपमा निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय गरेको थिएन । बजेटमा जुन निर्वाचन जिल्ला कार्यालयको खारेजी भन्ने शब्द परेको छ, त्यो सरकारको आशय होइन । सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा छैन,’ उनले दोहोर्‍याए ।