संसद् न्यायाधीशहरूलाई ‘डाम्दै’ छाड्दै
काठमाडौं । ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नपाउनुजस्तै हो।’ यो भनाइलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिले आफूमाथि लगाइएको आरोपमा कि दोषी ठहर नभए सफाइ पाउनुपर्छ। यो व्यक्तिको अधिकार पनि हो। कहिलेकाहीं देशका अतिजिम्मेवार संस्थाका प्रमुखलाई पनि आरोपमात्रै लगाएर छाड्ने गरिएको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो। महाभियोग लागेपछि उनी निलम्बनमा परे।
समयमै महाभियोग नटुंगिँदा निलम्बनको ९ महिनापछि अन्योलमै उनी गत मंसिरमा सेवाबाट अवकाशमा गए। पटकपटक चर्चामा आएको जबराविरुद्धको महाभियोगको विषय अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन। अवकाश पाउनुअघि जबरालाई दोषी करार वा सफाइ दिन नसक्नु संसद्को गैरजिम्मेवारीपन हो।
कुनै पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि आरोप लगाएपछि त्यसलाई टुंगो नपु¥याईकन अलपत्र छाड्नु राम्रो होइन। जबरामात्रै होइन, उनीभन्दा अघिका दुईजना प्रधानन्यायाधीशले पनि आरोपित अवस्थामै अवकाश लिनुपरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली असहज तरिकाले सेवाबाट बहिर्गमित हुनुपरेको थियो। फरक–फरक जन्म मितिका कारण उनी विवादमा तानिएका थिए। उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दर्ता भयो। २०७४ साउन २ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका पराजुली ७ महिना पदमा बसे।
प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमै रहेका पराजुलीलाई न्यायपरिषद्का तत्कालीन सचिव नृपध्वज निरौलाले सेवा अवधि सकिएकाले पदमुक्त भएको पत्र २०७४ फागुन ३० गते पठाएका थिए। त्यसपछि चैत १ मा उनले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएका थिए। पराजुलीका दुईवटा नागरिकतामा उल्लिखित फरकफरक जन्म मितिमध्ये अगाडिकैलाई सदर गर्दै उनलाई सेवाअवधि सकिएको भन्दै न्यायपरिषद्ले पत्र पठाएको थियो।
पछिल्लो जन्म मितिलाई आधार मानिएको भए उनी थप सात महिना प्रधानन्यायाधीश पदमा रहन्थे। पराजुलीमाथि फरकफरक जन्म मिति राखेर दुईवटा नागरिकता लिएको आरोप लगाइएको थियो। विवादमा आएपछि पराजुलीले न्यायपरिषद्को पत्रअनुसार सेवाबाट अवकाश लिए पनि पनि उनीमाथि लगाइएको आरोपमाथि छानबिन भएको छैन। उनले राजीनामा दिएपछि यो विषय सेलायो। कानुनतः आरोपमाथि छानबिन गरी दोषी भए कारबाही नभए सफाइ दिनुपर्थ्यो।
तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सेवा बहिर्गमन पनि सहज भएन। उनी एकमात्र त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसलाई संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्यो। त्यसपछि उनको प्रधानन्यायाधीश बन्ने सपना टुटेको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको बहिर्गमनपछि जोशीले कायममुकाय प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पाँच महिना कार्यसम्पादन गरेका थिए। उनको कार्यकाल २०७६ साल असोज २४ सम्म थियो। विवादमा तानिएपछि कार्यकाल सकिनुभन्दा सात महिनाअगावै राजीनामा दिएर जोशी सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिएका थिए। नागरिक दैनिकबाट
ट्रेण्डिङ समाचार
ताजा समाचार
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.
प्रतिक्रिया