काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमार्थि फौजदारी अभियोगमा कारबाही हुनुपर्ने मागसहितसर्वोच्च अदालतमा २ वटा रिट दर्ता भएका छन् ।
मंगलबार रामेछापका कल्याण बुढाथोकी, सुवास गिरीलगायत ८ जना र रामेछापकै ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १४ जनाले रिट सर्वोच्चमा पुगेर रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको रिट दर्ता गर्न अदालतले आदेश दिएसंगै दर्ता भएका दुइवटै रिटको पेसी बिहीबारलाई तोकिएको छ ।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले, प्रचण्डलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने आफुहरुको मुख्य माग दाबी रहेको बताए । उनले भने ‘पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि रिट दायर गरिएको जिकिर गरे । अहिलका प्रधानमन्त्री तत्कालिन सर्बोच्च कमाण्डार प्रचण्डले, द्धन्द्धकालमा मारिएका ५ हजारको व्यक्तिको जिम्मा आफुले लिने भनेर व्यक्त गरे ।
यसको मतलव उनले हत्यामा सावित भएका छन् । पाँच हजारको हत्याको जिम्मा लिनु भनेको हत्यामा साविती दिनु हो । हाम्रो प्रमाण कानूनले पनि सावितिलाई हत्याको परिभाषाभित्र राखेको हुनाले प्रचण्डजीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्छ उनलाई मुद्दा चलाइनु पर्दछ । हिरासतमा राखिनु पर्दछ भन्ने नै अहिले हाम्रो माग दाबी हो ।’
रिट दायरकर्ता कल्याण बुढाथोकीले युद्धको नियमविपरीतको काम भएकाले त्यसको विरोधमा मुद्दा दर्ता गरिएको बताए ।
संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नभएपछि न्यायका लागि सर्वोच्च आउनुपरेको अर्का रिट निवेदनकर्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणको भनाई छ ।
प्रचण्डले २०७६ माघ १ गते माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको आफूले जिम्मा लिने बताएका थिए । त्यही साबिती बयानलाई आधार मानेर मंगलबार रिट दायर गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार जनयुद्धसँग सम्बन्धित फौजदारी कसुरको निरुपण १६ वर्षसम्म नभएको भन्दै पीडितहरूले न्याय पाउने बाटो बन्द गर्न नहुने भन्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया