स्थानीय निर्वाचन : महिलालाई कार्यकारी भूमिका दिनुपर्छ

प्रमुख राजनीतिक दल आवद्ध महिला नेत्रीहरूले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कार्यकारी भूमिकामा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पार्टी नेतृत्वले महिला उम्मेदार दिनै नचाहने, दिए पनि कार्यकारी भूमिका दिन नखोज्ने प्रवृत्ति दोहोरिन लागेको भन्दै उनीहरूले अधिकांश स्थानीय तहका उपप्रमुख प्रमुखका लागि योग्य र सक्षम रहेको बताएका हुन् । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय चुनाव घोषणा गरेको छ । संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा समान हैसियतका साथ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियो ।
 
प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण ७५३ वटै स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व सम्भव भयो । तर, अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुख बन्ने भाग भने महिलालाई मात्रै प¥यो । राजनीतिक दलले कार्यकारी भूमिका नभएका उपप्रमुखमा महिलालाई सिमित पारे । केही स्थानीय तहमा महिलाको नेतृत्व हुँदा बेरुजु कम भएको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको तथा विकास निर्माणको कामले समेत उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । कूल ६ वटा महानगरमध्ये भरतपुर महानगरमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै महिला छन् ।
 
नागरिकका दैनिक काम कारवाहीका अलावा विकास निर्माणको कामले समेत गुणात्मक नजिता हासिल गरेको चर्चा हुने गरेको छ । यो सन्दर्भमा महिला नेत्रीहरूले महिलालाई नै प्रतिस्पर्धामा अब्बल बनाउन र त्यसको वातावरण बनाउन एवम् नेतृत्व विकासका लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनैपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि कार्यकारी भूमिका नहुने पदमा मात्रै सिमित पारेकामा उनीहरूको आपत्ति छ । 

विसं २०६४ सालमा देशभर झण्डै ४० हजार महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि उनीहरूलाई राजनीतिमा टिकाउन नसक्दा समस्या आएको बताउनेहरू पनि उत्तिकै छन् । महिला सुरक्षा दबाब समूहले ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागीले महिला सधँै माग्ने ठाउँमा मात्रै नभई दिने ठाउँको खोजी गरेको बताए । हरेक राजनीतिक दलभित्र संवैधानिक बाध्यताले महिलालाई ३३ प्रतिशतको व्यवस्था कार्यान्वयन गरे पनि नीति, निर्माणको तहमा भूमिका नदिएकामा उनीहरूको आपत्ति छ ।
 
नेपालको संविधानको धारा ३८ अनुसार महिलाको हक सम्बन्धमा निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको तर्जुमा हालसम्म हुन सकेको छैन । आमाको नाममा सहजै नागरिकता दिने व्यवस्था भने व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्तै, सम्पत्तिमा समान अधिकारको विषय कानुन बने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकामा गुनासो गर्दै उनीहरूले यो विषय सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयसँग पनि जोडिएकाले सोहीअनुसार सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अधिकारको क्षेत्रमा महिलाले धेरै सफलता हासिल गरे पनि कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा वस्तुगत अवस्था राम्रो नदेखिएको बताउनुभयो । “हामी गुनासोको युगबाट अगाडि आयौँ, अब प्रतिस्पर्धाको समय आएको छ । अवसरलाई चुनौतीका रूपमा शिरोपर गरेर खरो रूपमा उत्रिऔँ । अब जिम्मेवारी सम्हालौँ”, मन्त्री झाँक्रीले भन्नुभयो । उहाँले ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएकाले पनि महिलाले हरेक क्षेत्रमा समान हिस्सा खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

राष्ट्रियसभा सदस्य जयन्ती राईले महिला लिने ठाँउमा मात्रै नभई दिने ठाँउमा पनि पुगेकाले प्रभावकारी कार्यासम्पादन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले हरेक राजनीतिक दलभित्र महिलालाई भूमिका दिने सवालमा कमजोरी देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य अमृता थापामगरले महिलालाई अधिकार दिने सवालमा आफ्नो पार्टी अरुभन्दा फरक रहेको भन्दै ३५ प्रतिशत सहभागिता गराएको जानकारी दिनुभयो । महिलाले हाल प्राप्त गरेको अधिकारका लागि जनयुद्धको भूमिका अह्म रहेको भन्दै उहाँले अधिकार प्राप्तिको लडाई नसकिएको धारणा राख्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य वृन्दा पाण्डेले बनेका कानुनबारे नै साक्षर नभएकाले महिलाले कतिपय अवस्थामा अधिकार पाउने र कार्यान्वयन हुने विषय पनि समस्याका रूपमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकांश उपप्रमुख प्रमुखका लागि योग्य रहेको एक अध्ययनले देखाएको तर्क गर्नुभयो । 

नेपाली कांग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुसालले राजनीतिक दलभित्र महिला नेतृत्व स्थापित गर्ने सवालमा चुनौती रहेको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य भुसालले महिलाले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्र आवश्यक रहेको र महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउने अवस्थाको खोजीमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको सन्दर्भमा कार्यकारी भूमिका पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा महिलाले खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि पछाडि पारिएका गृहिणीलाई सरकारका तर्फबाट विशेष भत्ताको प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य अमृता अग्रहरिले महिला अधिकार मागेर नपाइने भएकाले थप सङ्घर्षका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।