गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिम आदेश जारी नभएसँगै उनको सांसद पद यथावत रहने भएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले लामिछानेको मुद्दामा माघ ११ गते पूर्ण सुनुवाइ हुने पनि जनाएको छ । यस्तै अदालतले लामिछानेको नागरिकताका विषयमा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन एक साताभित्र बुझाउन आदेश दिएको छ । 

संवैधानिक इजलासले यही पुस ६ गते  सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षको छलफल आजका लागि राख्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार आज अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयको बहसमा लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अधिवक्ता सुनील पोखरेल र अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेलगायतले बहस गरेका थिए ।  सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै लामिछाने विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भए पनि तत्कालका लागि उनको सांसद पद यथावत रहने भएको हो ।

साथै उपप्रधान र गृहमन्त्री पद समेत कायम रहनेछ । अमेरिकी नागरिकता लिएका लामिछानेले त्यताको नागरिकता त्यागे पनि फेरि नेपाली नागरिकता नलिएकाले उनको नागरिकता कायम नरहेको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।

रिट निवेदकले लामिछानेलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सांसदको रुपमा काम गर्न नदिन भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।