काठमाडौं - चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिट निवेदनमा सोमबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएको हो । उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले साउन ३० मा उनलाई विकास बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा कामकाज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
यो आदेशसँगै केसीले विकास बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न तत्काललाई बाटो खुलेको केसीको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायी परशुराम कोइरालाले बताए । सर्वोच्चले यो मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश पनि दिएको छ ।
केसीको शैक्षिक योग्यतादेखि उमेरसम्म विवादास्पद देखिएको, उनीविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया बदर गर्न भन्दै नरेशकुमार पौड्यालसहित ५ जनाले रिट दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया