काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १ करोडसम्मको चालुपूँजी कर्जामा चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ ले तोकेको सीमा कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था गरेको छ । १ कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शनमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा उक्त सीमा लागु नहुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै उक्त सीमा बढाएर १ करोड पुर्याएकोहो ।
राष्ट्र बैंकले विशेष गरी ५ वटा बुँदा संशोधन गरेको बैंकका प्रवक्ता गुणकार भटट्ले जानकारी दिए । यो कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण भने नहुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । व्यवसायीहरूले २०८० असारदेखि २०८२ असारसम्म पाँच किस्तामा समायोजन गर्न सक्ने भएका छन्। पहिलो वर्ष यसरी समायोजन गर्दा सीमाभन्दा बढी हुने कर्जा रकमको १० प्रतिशत कर्जा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।
त्यसपछिका वर्ष २०/२० प्रतिशतका दरमा र अन्तिम वर्ष २०८२ सालमा ३० प्रतिशतका दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यदि दिइएको समयभन्दा अग्रिम नै कुनै व्यवसायीले सीमामा कर्जा ल्याउने गरी कर्जा भुक्तानी गरेमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको हो।
हाल दुई करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालु पुँजी कर्जा जारी गर्दा भने कर्जा लिने फर्म र संस्था र कम्पनीको अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कर्जा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनु पर्नेछ। यस्तो कर्जा सीमा नवीकरण योग्य हुनेछ।
तर, यसरी कर्जा लिनेको सञ्चालन चक्र आदीको विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरू उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने भएका छन्।
प्रतिक्रिया