संसद्‌मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुहारी : कानुन निर्माणमा बेवास्ता, हालसम्म एउटा मात्रै कानुन निर्माण

काठमाडौं । मुलुकको कानुन बनाउने एक मात्र सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभाले सात महिनामा एउटा मात्रै कानुन निर्माण गरेको छ । गत पुस २७ मा शुरू भएको पहिलो अधिवेशन गत वैशाख १५ गते अन्त्य भएको थियो । वैशाख २४ मा बजेट अधिवेशन शुरू भएयताको साढे दुई महिनामा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ ले मात्र कानुनी कानुनी रूप लिएको हो । गत शुक्रवार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै यो विधेयकले कानुनी रूप लिएको हो ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कानुन नै यो संसद्ले बनाएको पहिलो कानुन भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका सूचना अधिकारी धमलाले भन्नुभयो– ‘विधेयक आउने र पारित हुने प्रक्रिया भएकाले कतिवटा विधेयक पारित भयो भनेर संसद्मा अभिलेखित हुन्छ । प्रमाणीकरण भएपछि कतिवटा कानुन बन्यो भन्नेमै जोडिन्छ । यो सात महिनाको अवधिमा पारित भएको विधेयक अनुचित लेनदेनसम्बन्धी मात्रै हो ।’  
मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न भन्दै ल्याएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० गत असार ५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । त्यहाँबाट पारित भएर असार १५ मा प्रतिनिधिसभामा गएको उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाले संशोधनसहित असार ३१ मा सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । यस बाहेक संसद्ले अहिलेसम्म अन्य कुनै पनि विधेयक पारित गर्न सकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले वि.सं. २०७९ मंसिर ४ को आम निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेपछि गत पुस २७ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन आह्वान भएको थियो । त्यसयता कानुन निर्माण गर्ने थलो विगतमा जस्तै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुहारी खेल्ने केन्द्रमा सीमित हुन पुगेसँगै संसद्बाट बन्नुपर्ने धेरै कानुनहरू अलपत्र छन् ।  संघीय संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले प्रतिनिधिसभामा १२ वटा विधेयक विचाराधीन रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘तीमध्ये १० वटा विषयगत समितिमा गइसकेका छन्, दुई विधेयक विचाराधीन छन् ।

राष्ट्रियसभामा तीनवटा विचाराधीन छन् ।’ उहाँका अनुसार प्रतिनिधिसभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लगायतका विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा दुई वटा विधेयक छन् । गत असार २६ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक’ विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलमा रहेको बताइएको छ । 

संसारभरको संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचनपछि नयाँ जनादेशअनुसार नयाँ सरकार बनाउने र आवधिक निर्वाचन नआउँदासम्म निरन्तर कानुन निर्माणमा क्रियाशील रहनु संसद्को मुख्य काम हो । तर, सदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सरकार बनाउने र गिराउने जोड घटाउले समय व्यतीत भइरहेको टिप्पणी गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भन्नुभयो– ‘ठूला भनिएका दलहरू सत्ताकै लुछाचँुडीमा लागेर समय बिताइरहेका छन् । संसदको सीमा र गरिमालाई ठूला दलहरूले बचाउन सकेनन् । उनिहरूले सत्ताबाहेक केही नदेखेका कारण अहिलेसम्म कानुन निर्माणमा कुनै प्रगति हुन नसकेको हो ।’ सात महिना बिताएर एउटा मात्रै कानुन बन्नुले संसद्प्रति नागरिकको अपेक्षामाथि तुषारापात भएको टिप्पणी गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सचेतक पदम गिरीले भन्नुभयो– ‘सत्तरुढ दलले जनताका काम र आवश्यक कानुन निर्माणमा चासो दिएको छैन । संसद्मा सत्तरुढ दलहरू केवल एमालेविरुद्ध घेराबन्दी गर्नमै व्यस्त छन् ।’ 

तर, सत्तरुढ दलहरूले भने प्रतिपक्ष संसद् अवरुद्ध गरेकै कारण संसद्ले समयमा आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ । प्रतिपक्षी दलको काम नै सदन अवरुद्ध गरेर संसद्मा पेस गरिएका विधेयहरू फेल गराउनेबाहेक केही नदेखिएको टिप्पणी गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले भन्नुभयो– ‘संसद्को जिम्मेवार प्रतिपक्षी दल एमालेले गैर जिम्मेवार रूपमा सदनमा प्रस्तुत हँुदा सबै काम अवरुद्ध भएको छ । संसद्को सात महिनासम्म एमालेकै कारण दर्जन विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् । यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ, त्यो ठिकै हो तर प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिएर सदनमा मनलाग्दी गर्नु जनविरोधी कार्य हो ।’

पहिलो अधिवेशन पनि एउटै कानुन नबनाई सकिएको थियो । संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले बजेट ल्याउनपूर्व बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र विनियोजन विधेयक गरी तीनवटा विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो । यी विधेयक सोझै सरकारले संसद्मा पेस गरेर पारित गर्ने प्रचलन रहेको छ । देश चलाउन बाध्यकारी भएकाले ती विधेयकहरू तोकिएकै समयभित्र पारित भए पनि अन्य अत्यावश्यक विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । कतिपय विधेयक संसद्मा दर्ता नै हुन सकेका छैनन् । 

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका र राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त हुन आएका विधेयकहरू अहिले त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन् । तीमध्ये केही विषयगत समितिमा छलफलका लागि पेस भएका छन् भने केही प्रतिनिधिसभामै रहेका छन् । दलहरूले संसदीय समितिका सभापतिहरूसमेत चयन गर्न नसक्दा कानुन निर्माणलगायत संसद्को नियमित कार्यमा पनि असर परेको कतिपय सांसदहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।