काठमाडौं । देशको स्थायी र स्थानीयको घर–घरको सरकार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सयौँको संख्यामा रिक्त भएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दोस्रो कार्यकाल अर्थात् २०७९ सालको निर्वाचनयता हालसम्म स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत सयौँको संख्यामा रिक्त भएको हो ।
यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई रिक्त रहेका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा वा पदपूर्तिका लागि आवश्यक कामको थालनी गरेको बताएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सयौँमा संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्तिकका लागि लोकसेवा अयोग वा अन्य सरकारी कार्यालयबाट रिक्त रहेको ठाउँमा पठाइनेछ । यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक कार्यको थालनी गरेको छ ।
स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको झन्डै वर्षदिन बितिसक्दा पनि सरकारले आफ्नो प्रभावकारी कामकारबाहीका लागि कर्मचारी नै खटाउन सकेको छैन । यसबारे चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले बल्लतल्ल कर्मचारी खटाउने कार्यको शुरूवात गरेको बताइएको छ ।
यसमा कर्मचारीको पनि कमजोरी भएको स्थानीय सरकारले गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरूले अधिकांश उच्चपदस्थ कर्मचारी सुगमबाहेक दुर्गममा जानै नचहानुले पनि यस्तो समस्या आएको उनीहरूको गुनासो छ । यसका लागि संघ (केन्द्र) सरकारले नै समन्वय गर्नुपर्ने स्थानीय तहहरूको माग छ ।
यद्यपि भर्खरै केही दिनयता अर्थात् गत मंगलबारदेखि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद पूर्ति हुनेक्रमको थालनी भएको छ । झन्डै ४० वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि लोकसेवा आयोगबाट उत्तीर्ण भई ६ महिनादेखि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा तालिम सम्पन्न गरेका अधिकृतलाई मंगलबारबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा नै पदस्थापन गर्न शुरू गरेको सचिव डा.कृष्णहरि पुष्करले जानकारी दिए ।
लोकसेवा आयोगमा आएको नम्बर ६० प्रतिशत र प्रतिष्ठानमा तालिम लिएको मूल्यांकनलाई ४० आधार मानेर सोहीअनुसार योग्यताका आधारमा खाली रहेका ८० गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइसकेको सचिव पुष्करले बताए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये रिक्त रहेका स्थानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पूर्ति गर्ने कार्य भइरहेको बताए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अझै पनि ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये १० वटा र २ सय ७६ वटा नगरपालिकामध्ये ३० वटामा उपसचिव रिक्त रहेका छन् ।
यसैलाई नै आधार मान्ने हो भने अझैसम्म पनि ४० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको देखिएको छ । गाउँपालिकामा रिक्त रहेको ठाउँमा जाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि रमाना लिएको २१ र थप ७ दिनपछि मात्र जाने व्यवस्था कानुनमा रहेको हुँदा अझै १ महिना अगाडि जाने अवस्था छैन ।
अहिले गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा विकास निर्माणलगायत काम प्रभावकारी हुन नसक्दा संविधान कार्यान्वयमा पनि समस्या देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा जनप्रतिनिधिले आफ्ना नजिकका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर लाने र आफू अनुकूल आर्थिक हिनामिना गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहले गरेको कामको अनुगमन गर्ने संयन्त्र रहे पनि प्रभावकारी भएको छैन ।
यसर्थ मन्त्रालयले रिक्त रहेको स्थानीय तहमा नै तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि थप आवश्यक गृहकार्य भइरहेको सहसचिव भट्टराईले बताए ।
प्रतिक्रिया