प्रधानमन्त्रीले एमसीसीलाई पत्र लेख्नु प्रोटोकल र राष्ट्रिय स्वाभिमानविपरीत काम– ओली

    images

      प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)लाई पत्र लेख्नु प्रोटोकल र राष्ट्रिय स्वाभिमानविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् । गठबन्धनको विरोधाभाषले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक स्वार्थ बनाएको उनले टिप्पणी गरे । 

       

      पार्टी कार्यकर्तालाई शुक्रवार भर्चुअल सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकारका कारण देश गम्भीर खेलबाड, खेलाँची र गैरजिम्मेवारीपनको शिकार भइरहेको बताएका हुन् । 

      ‘पाँच महिनामा एमसीसी पारित गर्छौं भनेर एमसीसीका अधिकारीसँग गोप्य पत्राचार गर्ने अनि यता पास गर्नै हुँदैन भनेर उचाल्छन् । एउटा नेता पक्षमा बोल्छ, अर्को विरोधमा बोल्छ । अमेरिकासँग एउटा, अर्को देशसँग अर्को, पार्टीभित्र अर्कै गैरजिम्मेवार, धोकापूर्ण र दुई जिब्रे कुरा गरिरहेका छन्,’ ओलीले भने । 

      वर्तमान सरकार र गठबन्धनले राष्ट्रिय हितलाई गम्भीर संकटमा पार्ने काम गरेको ओलीले आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको पत्र आइतवार बाहिरिएको थियो । सोही दिन बालुवाटारमा देउवा, ओली र प्रचण्डबीच कुराकानी भए पनि पत्रबारे ओली बोलेका थिएनन् ।  

      ‘प्रधानमन्त्रीले एमसीसीलाई पत्र लेख्ने कुरा प्रोटोकल र राष्ट्रिय स्वाभिमानको हिसाबले पनि सुहाउने कुरा होइन, एउटा गैरसरकारी संस्था या कुनै विषयगत मन्त्रालयअन्तर्गतको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले पत्र लेख्नु अपमानजनक कुरा हो,’ ओलीले भने, ‘अध्यक्षको हैसियत–माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष)ले लेख्ने हो भने रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिकलाई लेख्नुपर्थ्यो होला । अरू पार्टीका अध्यक्षले किन लेखेनन् ? देश त गम्भीर खेलबाड, खेलाँची र गैरजिम्मेवारीपनको शिकार भइरहेको छ ।’

      अध्यक्ष ओलीले सरकारले निर्णयार्थ पेश गर्ने कुरालाई सभामुख अग्नि सापकोटाले रोक्न नमिल्ने बताए । ‘सरकारले निर्णयार्थ पेश गर्ने कुरालाई सभामुखले रोक्छु भन्ने अधिकार छैन, सभामुखले अनाधिकृत ढंगले बलमिच्याइँ गरेका छन् । गठबन्धन जसरी पनि कायम राखेर सरकारमा बसिराख्ने रे, कोही बोलेका छैनन्,’ ओलीले भने, ‘अघिल्लो सभामुखले एमसीसी रोकेर अनाधिकृत क्रियाकलाप गरेको हो, अहिलेकोले पनि जारी राखेको छ । संसद्लाई निर्णय गर्न दिनुपर्‍यो ।’  

        शुक्रबार​ २८ माघ २०७८ ०३:२४ PM मा प्रकाशित

        प्रतिक्रिया