उच्चस्तरीय छानबिन समितिको निहुँमा संसद्‌माथि प्रतिशोध, सुन तस्करी जोगाउने दाउमा एमाले

काठमाडौं । संघीय संसद्को दुवै सदन विगत आठ महिनायता चलायमान हुन सकेका छैनन् । अधिकांश संसद् बैठकहरू शुरूवातको १५–२० मिनेटमै रोकिने गरेका छन् । 

प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र अन्य साना दलहरूको अकर्मण्यताले संसद्ले गति लिन सकेको छैन । विभिन्न हत्कण्ठा र प्रकरणको निहुँमा ती दलहरूले गत पुष महिनायता शृङ्खलाबद्ध संसद् अवरोध गर्दै आएका छन् । 

एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धन तोडिएयता संसद्ले भनेझैँ गति लिन सकेको छैन । पुष १० मा एमालेको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई महिना नबित्दै सत्ता गठबन्धन फेरबदल गरे । एमालेसँगको सहमति तोड्दै उनले गठबन्धन गरिवर्तन गरे । 

त्यसपछि प्रचण्डले पुरानै गठबन्धन अर्थात् कांग्रेससँग सत्ता साझेदार गर्न आइपुगे । त्यहीँ मौकामा कांग्रेसले पनि माओवादीसँग साझेदारी गर्यो । कांग्रेस–माओवादीसहित अन्य केही साना साझेदारी दलहरू मिलेर संघ (केन्द्र) सरकार गठन भयो । त्यसयता क्रमशः एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारहरूले हात उठाउनुपर्यो । यतिबेला देशका सातै प्रदेशमा कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकार गठन भएका छन् ।   

संघ, प्रदेशमा एमाले ६ महिनायता प्रतिपक्षी बन्नुको पीडा छँदैछ । वर्तमान सन्दर्भमा उसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू बेरोजगार बनेका छन् । यसले गर्दा एमालेलाई अझैँ सहिनसक्नुको पीडाबोध भएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाटै प्रष्ट हुन्छ । 

उनले हिजोआज पार्टीको रणनीति, वैचारिक धारणा, कार्यनीतिलगायतका विषयमा कमै बोल्ने गरेका छन् भने सत्तापक्षीको सत्तोसराप गर्दै आएका छन् । प्रतिपक्षीमा रहेर रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो अनेकन् बहानामा संसद् अवरुद्ध गर्ने, अन्य प्रतिपक्षी दलहरूलाई उक्साउने लगायतका कार्य गर्न ओली उद्धत छन् । 

एमालेको भूमिकाप्रति सत्तापक्षका दलहरूले खुलेआम विरोध गर्न सकेका छैनन् । सत्तामा रहेका दलहरू प्रतिपक्षीभन्दा संवेदनशील बन्नुपर्ने भएकोले विरोधको स्वर कमै सुनिएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । 

संसद्‌मा प्रतिपक्षी दलहरू क्रुद्ध भएको देखिन्छ । सांसदरूको भूमिका संविधान बेगर रहेको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेको छ । संसद् बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिका पनि विवादास्पद रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । हिजो (बुधबार) अपराह्न बसेको संसद् बैठकको आरम्भमै घिमिरेले प्रतिपक्षी सांसदलाई बोल्ने पालो दिएकोमा सत्तापक्षीका सांसदहरूले विरोध जनाउनु उपयुक्त भएको उनको तर्क छ । 

हिजोको बैठकमा सभामुख घिमिरेले एमाले, रास्वपा र राप्रपा लगायतका दलहरूका सांसदलाई बोल्ने पालो दिनु संसद्को नीति विपरीत भएको कांग्रेस सांसद रामहरी खतिवडा बताउँछन् । उनले संसद्‌मा सर्वप्रथम मन्त्री, सत्तापक्षका सांसदहरूले बोल्न पाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । सत्तापक्षीले आफ्नो धारणा राखेपश्चात् मात्रै प्रतिपक्षीले धारणा राख्न पाउनुपथ्र्यो । तर, सभामुखले एमाले, रास्वपा र राप्रपाका सांसदलहरूलाई पहिले नै बोल्ने पालो दिनु संसद्को नीति विपरीत भएको खतिवडाको ठहर छ । 

तथापि प्रतिपक्षी एमालेका सांसद बलाराम अधिकारीले यस विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्न चाहेनन् । बरू उनले संसद् अवरुद्ध हुनुमा सत्तापक्षीकै कमजोरी भएको औँल्याउँछन् । पछिल्ला उद्धेलित घटना र प्रकरणबारे सत्तापक्ष गम्भीर नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध पार्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै अर्का एमाले पूर्वसांसद महेश बस्नेतले पनि सत्तापक्षकै कारणले संसद्ले गति लिन नसकेको बताउँछन् । उनले पछिल्ला प्रकरणहरूलाई विषयान्तर गर्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा आयोग गठन गर्न नचाहेको बताए । क्विन्टल सुन तस्कर प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनका लागि सत्तापक्षले आकानाकानी गरेकोले संसद्ले थप गति लिन नसकेको उनको बुझाइ छ । 

यहीँ साउन २ गते राति १० बजे हङकङबाट आएको क्याथे प्यासेफिकको उडानमा स्कुटरको ब्रेक शुको आवरणमा भित्र्याइएको क्विन्टल सुन प्रहरीले बरामद गरेको थियो । उक्त घटनाले आजसम्म पनि देशैभर तरंग फैलाएको छ । सोही प्रकरणलाई लिएर एमाले, रास्वपा र राप्रपा लगायतका अन्य केही साना प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् बैठक नै चल्न दिएका छैनन् । 

रास्वपा संसद् अवरुद्ध गर्न नहुने बताउँछ । उसले संसद्को रोस्टमबाट प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यस प्रकरणबारे जवाफ दिनुपर्ने माग राखेको छ । एमाले र राप्रपाले यसअघि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको राजीनामा माग गर्दै आएका थिए । 

सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री महतको संलग्नता रहेको भन्दै एमाले–राप्रपाले राजीनामा माग गरे । तर, रास्वपाले मन्त्रीद्वयको राजीनामा माग उपयुक्त नभएको भन्दै संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग राखे ।

प्रतिपक्षीको राजीनाबारे मन्त्रीद्वयले कुनै आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरेनन् । तर, गृहमन्त्रीले भने संसद्‌मा जवाफ दिएका छन् । उनले संसद्लाई बन्दक बनाउन नहुने बताए । क्विन्टल सुन तस्कर प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेकोले यसबीचमा कुनै पनि समिति वा आयोग गठन गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् । 

श्रेष्ठले सुन प्रकरण छानबिनका लागि सिआइबीलाई जिम्मा दिइसकेकोले तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न नहुने बताए । तथापि गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त बझ्दो नभएको भन्दै एमालेले पुनः संसद् अवरुद्ध पारेको छ । 

प्रहरीले क्विन्टल सुन बरामद गरेयता एमालेले संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको छ । सुन बरामद भएपछि तस्करमा संलग्न सबैमाथि कारबाही हुनुपर्ने उसले माग राखेको छ । सरकारले पनि दोषी कसैलाई नछोड्ने र निर्दोष कसैलाई नफसाउने भन्दै आएको छ । 

तर, यस प्रकरणमा सरकारी अधिकारीहरूको पनि संलग्नता रहेको भन्दै छानबिनका लागि उच्चस्तरिय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेले बलियो अडान राखेको छ । यसका लागि सरकार तयार नभएको गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्‌मा स्पष्ट पारिसकेका छन् । 

विगतमा गठन भएका उच्चस्तरीय छानबिन समितिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नसकेको भन्दै सरकार तयार देखिँदैन । सत्तापक्षका अधिकांश मन्त्री तथा सांसदहरूले आफ्ना मान्छे मुछिने भयले एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

सुन प्रकरणबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान वा छानबिन गर्दैगर्दा बीचैमा उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्नु एमाले वा राप्रपा निकटस्थहरूको कतै न कतै संलग्न रहेको आशंका गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई जोगाउने दाउमा एमाले–राप्रपाले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको अधिकांश बुद्धिजीवी, नागरिक समाजलगायतले नजरअन्दाज गरेका छन् ।