मिटरब्याज पीडितसँग साँढे ११ बजे वार्ता हुँदै
काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच आज(सोमवार) पुनः वार्ता हुने भएको छ । सिंहदरवारस्थित गृहमन्त्रायमा ११ः३० बजे दुई पक्षबीच वार्ता हुने तय भएको छ ।
दुई पक्षबीच आइतवार पनि वार्ता भएको थियो । तर, वार्ता निश्कर्षमा पुग्न सकेको थिए । मिटरब्याज तथा ठगि विरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नविनले सरकारसँग सोमवार बिहान ११ः३० बजे वार्ता गर्ने मिति तय भएको बताए । उनले भने,‘सरकारसँग आज बिहान वार्ता गर्ने मिति तय भएको छ । हामीले बिभिन्न छ वुँदे माग गरेका छौं । वार्ता निश्कर्षमा पुर्याउने हाम्रो तयारी छ ।’
वार्ताका लागि सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा गृहका उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उामाकान्त अधिकारी, कानून मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगी र नेपाल प्रहरीका एसपी दिनेश मैनाली रहेका छन् ।
संघर्ष समिति २० चैतदेखि रत्नपार्कस्थित शान्ति बाटिकामा आन्दोलनरत छ ।
उनीहरु साहुकारले बनाएको जाली तमसुक नष्ट गर्नु पर्ने, मिटरब्याजसँग सम्वन्धित कानून तत्काल निर्माण गरिनु पर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलनरत छन् । सरकारले १२ दिन पैदल हिँडेर आएको मिटरब्याजी पीडितको अर्को समुहसँग भने गत १९ चैतमै सहमति गरेको छ । सहमति अनुसार सरकारले मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न आयोग समेत गठन गरिसकेको छ ।
यसैगरी मिटरब्याज पीडितका नाममा जारी भएका पक्राउ पुर्जी खारेज गर्नुपर्ने, जेल चलान भएकाको रिहाइ गर्नुपर्ने, मिटरब्याजसँग जोडिएका चेक बाउन्स मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने र मिटरब्याजीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि पीडितहरुले राखेका छन् ।
यस्ता संघर्ष समितिका माग
–मिटरब्याजसँग सम्वन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत, मन्त्रीपरिषद् स्तरीय निर्णयबाट अवधै घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तीको व्यवस्था होस् ।
–कानून मन्त्रालयमा अड्किएको मिटरब्याजसँग समवन्धित कानूनको मस्यौदा तत्काल संघर्ष समिति र पीडितको जानकारीमा ल्याउनु पर्ने र सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्दै समयसिमा तोकेर ‘फष्ट ट्रयाक’मा नयाँ कानून जारी होस् ।
–नयाँ कानून नभएसम्म फजी लिखतका आधारमा अदालतमा मिटरब्याजसँग सम्वन्धित मुद्याको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रकृया स्थगित गर्नुपर्ने र फैसला भइसकेका मुद्याको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने साथै फर्जी लिखतको आधारमा पक्राउ परेका पीडितको स–सम्मान रिहाई होस् ।
–जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका मिटरब्याजसँग सम्वन्धित निवेदनका आधारमा साहु–महानजनलाई तत्काल पक्राउ गरी उनीहरुको सम्पति छानविन होस् ।
–साह–महाजनबाट भएका मिटरब्याजसँग सम्वन्धित हत्या, दुव्र्यवहार, यौन हिंसा तथा मानवअधिकार उलंघनका अन्य घटनाको गम्भिर छानविन गर्दै कारबाही गर्नु पर्ने तथा पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तीको व्यवस्था होस् ।
–पीडितले गैरकानूनी व्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित तथा उत्पीडित वर्ग तथा समुदाय साथै उद्यमी तथा व्यवसायी लक्षीत न्यायपूर्ण आर्थिक करोबार सुनिश्ति गर्नै सहुलियतपूर्ण बित्तिय कार्यक्रम ल्याइयोस् ।
ट्रेण्डिङ समाचार
ताजा समाचार
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.
प्रतिक्रिया