कोटेश्वर–जडीबुटी सडक : मुआब्जा विवादले विस्तारित लेन बन्यो पार्किङ स्थल

काठमाडौं । कोटेश्वर–जडीबुटी खण्डको दुवैतर्फ सडक विस्तारको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसक्यो । जडिबुटीबाट कोटेश्वरतर्फको विस्तारित लेनमा त गाडीहरु गुड्न थालिसके । तर, एक कित्ता जग्गासहित घरको मुआब्जा विवाद सल्ट्याएर हटाउन नसक्दा कोटेश्वरबाट जडिबुटीतर्फ जाने विस्तारित लेन भने उपयोगमा आउन सकेको छैन ।

कोटेश्वर चोकको जाम घटाउने उद्देश्यले विस्तार गरिएको सडकको एकतर्फको लेन पार्किङ बन्ने खतरा देखिएको सडक विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । विभागले धेरैजसो त्रिभुवन विमानस्थलसँग नै जग्गा लिएरै सडक विस्तार गरेको हो ।

तर, जडिबुटी चोकमा रहेको एउटा घर र घर रहेको जमिनबारे लामो सयमदेखि विवाद कायम छ । यसले विस्तारित सडकले तत्कालै लाभ नदिने अवस्था देखिएको छ ।

करिब ८ करोडको लागतमा सडक बनेसँगै कोटेश्वर क्षेत्रमा जामको समस्या कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार असार मसान्तभित्रै सक्ने लक्ष्य लिइए पनि कोरोनाको महामारी, बेमौसमी वर्षात र सडकमा रहेको मुआब्जा विवाद लगायतका कारण निर्माणमा ढिलाइ भयो । कालोपत्रे सकेर फुटपाथ निर्माणको काम भइरहेको डिभिजनका इन्जिनियर सुप्रिम चुँडालले जानकारी दिए । कोटेश्वर–जडीबुटी खण्डको दायाँतर्फ ४ सय मिटरको ३ लेन र बायाँतर्फ ३ सय मिटरको दुई लेन सडक विस्तार गर्न ठेक्का लगाइएको थियो ।

जडिबुटी चोकमा रहेको मुआब्जाको विवाद नसल्टिएकाले बायाँतर्फको लेनको कालोपत्रेको काम पूरा हुन नसकेको उनले बताए । यसले गर्दा काटेश्वर–जडिबुटीको बायाँतर्फको विस्तारित सडक चोक र मूल सडकमा जोडिन सकेको छैन ।

‘सडक विभागले सो मुआब्जा विवाद सल्टाउने गरी पहल गरिरहेको छ,’ चुँडालले भने, ‘त्यो घर नहटाई बायाँतर्फको लेन मूल सडकमा जोडिँदैन । त्यहाँ मोटरसाइकल र कारसम्म छिर्ने एउटा साँघुरो सडक छ, वैकल्पिक उपाय प्रयोग गरेर नेल खुलाउन पनि सकिन्नँ । ’

कोटेश्वर चोकमा रहेको सो घर नहटाई एकतर्फको लेन नै प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था छ । त्यसैकारण अहिले सो लेन पार्किङ स्थल बनेको छ । कालोपत्रे हुन नसकेको भागमा फुटपाथ पसलहरु बसेका छन् ।

वडा कार्यालयसहित विभिन्न निकायसँग माइली खत्रीको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गासम्बन्धी मुआब्जा सल्टाएर सडक खुला गर्न पहल भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । २०६४ देखि नै सो जमिन ‘सरकारी’ भएको भन्दै खत्रीलाई घर छोडेर जान स्थानीय प्रशासन र सडक विभागले दबाब दिएको थियो ।

२७ कात्तिक २०६४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले माइलीलाई घरको क्षतिपूर्तिबापत ७ लाख रुपैयाँ बुझ्न आउन भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । तर जग्गाको मुआब्जाबारे सरकार मौन थियो । माइली खत्रीले ८५ वर्षको उमेरमा छोरी राधालाई साथ लिएर जग्गाको मुआब्जा सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर पुगिकी थिइन् । आफ्नो घर जग्गाको सुरक्षा मात्र होइन, ‘घर भत्काइदिन्छौं’ भन्दै प्रहरी खटाएर तर्साउने, सूचना टाँसेर धम्क्याउने जस्ता काम रोक्नुपर्ने उनको माग थियो ।

सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले १९ फागुन २०७१ मा माइलीकै पक्षमा फैसला पनि गरेको थियो । तर फैसला कार्यान्वयन नहुँदै माइलीको निधन भएको थियो ।

मालपोत कार्यालय काठमाडौंको रेकर्डअनुसार ६ माघ २०६६ मा माइलीको स्वामित्वको यो जग्गाको धनी नेपाल सरकार, सडक विभाग कायम हुने गरी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट फिल्डबुकमा जनाउने र नक्शामा मसी भर्ने काम भएको थियो । त्यसो गर्दा घरको मात्रै करिब ७ लाख मुआब्जा तोकिएको थियो । अर्थात् माइलीको घरजग्गा सरकारले उनको सहमति बेगर नै मात्र करीब ७ लाख दिने गरी आफ्नो बनाएको पाइएको छ ।

सरकारले यो निर्णय २०२१ फागुन ११ मा प्रकाशित गजेटलाई देखाएर गरेको थियो । राजमार्ग निर्माण व्यवस्था ऐन २०२१ अनुसार प्रकाशित गजेटमा काठमाडौं–कोदारी खण्डलाई राजमार्ग घोषित गरेर राजमार्गको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५/२५ गज अर्थात् ५० गजको सीमा तोकिएको थियो । २०२५ फागुन ३० गते फेरि गजेट प्रकाशित भयो, जसमा सडकको चौडाइ ५० गज नै कायम थियो ।

तर सरकारले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर २० असार ३०३४ मा राजमार्गको चौडाइ केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर अर्थात् ५० मिटर कायम गर्दै राजपत्र प्रकाशित गर्‍यो ।

५० गजको सडकलाई ५० मिटर बनाउँदा माइलीको घरजग्गा जाने भयो । सुरुमा सडक बनाउँदा २५ गजको मात्र क्षतिपूर्ति दिइएको थियो । अब ५० मिटर बनाउँदा थप जमीन अधिग्रहण गरेर मुआब्जा दिनुपर्ने थियो ।

तर माइलीले पाइनन् । उनको पक्षमा आएको सर्वोच्चको फैसलामा पनि भनिएको छ, ‘निवेदकले क्षतिपूर्ति पाएको २५ गजभित्रको जग्गा र नेपाल सरकार सडक विभागको नाममा दर्ता कायम भएको २५ मिटरको जग्गाबीच अन्तर भई निवेदकले क्षतिपूर्ति पाएभन्दा बढी जग्गा विपक्षीका नाममा दर्ता भई निवेदकले सो बढी जग्गा र सोमा बनेको घरबापतको क्षतिपूर्ति पाएको भने देखिएन ।’

अदालतले उचित मुआब्जा दिएर २५ मिटरभित्रको जग्गा सरकारले लिनसक्ने भए पनि २५ गज र मिटर बीच अन्तर भएर बढी भएको जग्गाको मुआब्जा नतिरी सरकारको नाममा जग्गा सारिएको ठहर गरेको छ । ‘बढी भएको जग्गाको मुआब्जा नदिई घरको हकमा मात्रै क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेको कार्य कानुन बमोजिम भएको भन्न मिलेन’ आदेशमा भनिएको छ, ‘२५ मिटर वा २५ गज छुट्याउन पुनः नक्सापास नै गरी बढी हुने जम्मा क्षेत्रफल नै यकिन गर्नुपर्ने देखिँदा त्यसतर्फ यकिन गरी त्यस्तो उनाउ जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति दिनू भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश हुने ठहर्छ ।’

अदालतले माइलीको पक्षमा फैसला त गर्‍यो, तर सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिदिएको छैन । अहिले मालीकी छोरी राधा यो लडाईं लडिरहेकी छन् । राधासँग अहिले पनि आमाको नाममा रहेको ६ आना एक पैसा जग्गाको लालपुर्जादेखि त्यससम्बद्ध सबै कागजात र प्रमाण छन् ।

तर, जग्गाको लालपूर्जा सरकारसँग पनि भएकाले विभागलाई यो मुआब्जा विवाद सल्ट्याउन कठीन भएको छ । सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको जग्गाका लागि मुआब्जा निर्धारण गर्ने कानुनी आधार विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग हुँदैन ।

सो घर जग्गाको समस्याबारे विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा जानकारी गराएको छ । मन्त्रिपरिषदबाटै विशेष निर्णय गरेर मात्रै यो घर र जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंग्याउन सकिने अवस्था छ । अदालतको आदेश बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाएर सो जग्गाको मुआब्जाबारे उचित निर्णय नलिए लाखौं खर्चिएर बनेको सडक प्रयोगविहीन हुने र अपेक्षित रुपमा काटेश्वर र जडिबुटी क्षेत्रको जाम पनि नघट्ने देखिएको छ ।