खण्डहर बन्दै भृकुटी कागज कारखाना

 
नवलपुर,  : नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट–२ मा रहेको भृकुटी पल्प एन्ड पेपर नेपाल लिमिटेड बन्द भएपछि खण्डहर बन्दै गइरहेको छ । नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले चार दशकअघि स्थापना गरिएको नेपालकै ठूलो कागज कारखानाको अवस्था अहिले  भेन्टिलेटरमा राखिएको बिरामीजस्तै भएको स्थानीय बताउँछन् ।
 
    भृकुटी कागज कारखाना नजिकैका ७० वर्षीय रामेश्वर कँडेलले उद्योग सञ्चालनमा हुने बेलासम्म यहाँ निकै चहलपहल हुने गरेको स्मरण गर्नुभयो । “विसं २०६५/६६ सम्म यो भृकुटीचोकमा अहिलेको नारायणगढ बजारकोभन्दा कम चहलपहल हुँदैनथ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “उद्योगमा काम गर्ने सात र आठ सय मजदुर काममा जाने र निस्कने गर्दा त्यो दृश्य निकै नै रोचक लाग्थ्यो ।” विसं २०६७ मा व्यवस्थापनले उद्योग बन्द गरेपछि यहाँको चहपहल घटेसँगै उद्योग खण्डहर बन्दै गएको कँडेलले बताउनुभयो । 

    “उद्योग चल्ने बेलासम्म त उद्योग रहेको ठाउँ आकर्षक देखिन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “उद्योग बन्द भएपछि उद्योगको छानो तथा बारेका टिनका पाता खसेका छन्, पर्खाल भत्किएका छन्, उद्योगभित्र झाडी बढेको छ, हेर्दै डरलाग्दो ठाउँ बनेको छ ।” भृकुटी कागज कारखाना रहेको ठाउँ अहिले अपराध गरेर मान्छे लुक्ने ठाउँका रूपमा परिणत भएको कँडेलको भनाइ छ । उद्योग पूर्णरूपमा बन्द भएको ११ वर्षभन्दा बढी भइसकेकाले उद्योगका सबै सामान कबाडी बनेको उहाँको भनाइ छ । 

    भृकुटी कागज कारखानाका तत्कालीन पल्प प्लान्ट इन्चार्ज ललित श्रेष्ठले अब उद्योग चल्ने र चलाउने सम्भावना नभएको भन्दै यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “अब चाहेर पनि यो उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैन, यहाँ बजार धेरै बढिसक्यो”, उहाँले भन्नुभयो । यो खण्डहरमा परिणत भएको उद्योगका सामान हटाएर यहाँ प्राविधिक शिक्षालय, अस्पताल, आइटी पार्क, होटलजस्ता सेवामूलक उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । भृकुटी कागज कारखानाले ओगटेको ठाउँमा अहिले पूरै झाडी भरिएको भन्दै उहाँले यो ठाउँ फोहर फाल्ने डम्पिङसाइट बनेको बताउनुभयो । 

    यो उद्योग सञ्चालनमा हुने बेलासम्म यहाँबाट दैनिक ४२ मेट्रिकटन कागज उत्पादन हुँदै आएको श्रेष्ठको भनाइ छ । “नेपालमा आवश्यकपर्ने सबै खालका कागजको मागको ३५ प्रतिशत हिस्सा यही उद्योगले पूर्ति गर्ने गरेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो उद्योगले उत्पादन गरेको पल्प (पैसा बनाउन प्रयोग हुने कागज) जापानमा समेत निर्यात हुँदै आएको थियो ।” श्रेष्ठका अनुसार भृकुटी कागज कारखानाले वार्षिक पाँच सय टन पल्प जापान निर्यात गर्दै आएको थियो । 

    कारखाना सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा विभिन्न कारण देखाउँदै व्यवस्थापन पक्षले विसं २०६७ फागुनदेखि उत्पादन बन्द गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । “उद्योगको व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच सम्झौता भएर विसं २०६९ पुस २१ देखि उद्योग पूर्णरूपमा बन्द भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “उद्योग पूर्णरूपमा बन्द भएपछि विभिन्न राजनीतिक दल, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्रीलगायतका व्यक्तिले उद्योग सञ्चालन गर्ने आश्वासन दिए पनि आजसम्म पूरा हुन सकेनन् ।” नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित चीन सरकारले विसं २०३९ मा भृकुटी कागज कारखाना स्थापनाको काम थालेको थियो । 

    विसं २०४३ मा उद्योगले उत्पादन गर्न सुरु गरेपछि चीनले विसं २०४४ मा यस उद्योग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । सरकारले केही वर्ष कारखाना सञ्चालन गर्दा निरन्तर घाटामा गएको भन्दै विसं २०४९ मा निजीकरण गरिएको थियो । सरकारले विसं २०४९ पुस २० गते भृकुटी कागज कारखाना गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई बिक्री गरेको थियो । 

    सरकारले उद्योग बिक्री गर्दा उद्योग, आवाससहित भृकुटीको नाममा करिब ६० बिघा जमिन रहेको उहाँले बताउनुभयो । भृकुटी कागज कारखाना ३० बिघा क्षेत्रफल तथा आवास २२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको भन्दै उहाँले बाँकी आठ बिघा जमिन गोल्छाले टेक्सटायल कम्पनीलाई बिक्री गरेको बताउनुभयो । 

    उद्योग पूर्णरूपमा बन्द भएको समय विसं २०६९ मा उद्योगमा करिब सात सय कर्मचारी कार्यरत रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । “उद्योग बन्द भएपछि करार र ज्यालादारी कर्मचारीको हिसाबकिताब मिलान गरियो, उद्योगमा रहेको तीन सय ३३ जना स्थायी कर्मचारीको पारिश्रमिक लिन बाँकी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एक जना कर्मचारीले कम्तीमा रु पाँच लाखदेखि बढीमा रु ४० लाखसम्म पाश्रिमिक लिन बाँकी छ ।” उद्योगले कर्मचारीलाई मात्रै तिर्नका लागि रु ३५ करोड हाराहारीमा बाँकी रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

    उद्योगको सुरक्षामा खटिएका कर्मचारीले उद्योग सञ्चालकहरू कहिलेकाहीँमात्रै गैँडाकोट आउने गरेका बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उद्योग र आवासको सुरक्षामा अहिले पनि १५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । “उद्योगमा ताला लगाएर राखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उद्योगका सबै सामान खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन् । भवन पनि जीर्ण भएको छ ।”
 
    ती सुरक्षा कर्मचारीका अनुसार उद्योग छाएका जस्तापाता तथा फलामका छड खसेपछि घाम र पानीका कारण उद्योगका औजार कामै नलाग्ने भएका छन् । “उद्योगको छानो छैन, उद्योगको पर्खालसमेत भत्किएका छन्, उद्योग तथा आवास परिसरमा ठूलो झाडी छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

    भृकुटी पीडित मजदुर सङ्घर्ष समितिका संयोजक दर्शन सापकोटाले उद्योग बन्द भएपछि व्यवस्थापन पक्षसँग पटकपटक वार्ता र छलफल भइरहेको बताउनुभयो । “त्यो बेलामा अस्थायी र करार कर्मचारीलाई सबै रकम दिएर बिदा गरिएको थियो, स्थायी कर्मचारीका विषयमा सम्झौता भएर उद्योग बन्द भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “उद्योग बन्द हुने बेलामा कर्मचारीको पाकेको रकमको वार्षिक १० प्रतिशत रकम थप गरेर एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौता भएको थियो ।” पीडित कर्मचारीलाई पाश्रिमिक नदिने बेलासम्म उनीहरुको मासिक तलबको आधा हुन आउने तलबसमेत हरेक महिना जोड्दै गएर एकमुष्ट भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता भएको सापकोटाले बताउनुभयो । 

    उद्योग बन्द हुने बेलामा नै उसको बैंक तथा स्थानीय सप्लायर्सलाई तिर्नुपने रकम धेरै भएको सापकोटाको भनाइ छ । “उद्योगका लागि आवश्यकपर्ने कच्चापदार्थ सप्लाइ गर्ने स्थानीय सप्लायरलाई धानको पराल, भुस, बाबियो, खर, काँसको रकम उद्योगले तिर्नै बाँकी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उद्योगले नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, हिमालय बैंक लिमिटेडको कर्जा पनि तिर्न बाँकी रहेको छ ।” व्यवस्थापनले भुक्तानी गर्न जति ढिलाइ ग¥यो त्यति नै उद्योग दलदलमा फस्दै जाने सापकोटाको भनाइ छ । 

    दिवाकर गोल्छाले सञ्चालन गर्दै आउनुभएको भृकुटी कागज कारखाना उहाँको स्वर्गारोहणपछि अहिले ‘दिवाकर गोल्छा कर्प’ नामको संस्थाको मातहतमा रहेको छ । दिवाकर गोल्छा कर्पका सञ्चालक एवं दिवाकरका पुत्र हितेश गोल्छाका निकट मानिने कर्पका प्रतिनिधि रमेश दाहालले सो उद्योग ग्लोबल टेन्टरमार्फत गोल्छा समूहले रु १७ करोडमा खरिद गरेको बताउनुभयो । 

    गोल्छा समूहले भृकुटी कागज कारखाना रु १७ करोडमा खरिद गरेको भनिएको कारखाना बिक्रीबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारले रु १२ करोड ९८ लाखमात्रै हात पारेको जानकारहरु बताउँछन् । 

    “उद्योग बन्द भएको पनि १३ वर्ष पुग्यो, गैँडाकोट अहिले ठूलो सिटीका रुपमा विकास भइरहेको छ, सिटीको बीचमा कागज कारखाना सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था अब छैन”, दाहालले भन्नुभयो, “जनचाहनाअनुसार यसको जग्गा भएको ठाउँमा सेवामूलक उद्योग चलाउनुपर्छ, जसका कारण गैँडाकोट नगरपालिकालाई राजस्वमात्रै होइन स्थानीयलाईसमेत रोजगार प्राप्त हुन्छ ।” 

    उद्योग निजीकरण भएपछि विसं २०५१ देखि नै उद्योग सञ्चालनका लागि ऋण लिएर काम गर्दै आएकामा उद्योग बन्द हुने बेला विसं २०६९ सम्म उद्योगको ऋण रु ८२ करोड जति पुगेको उहाँले बताउनुभयो । “उद्योग बन्द भएकै १२ वर्ष भइसक्यो, उद्योग बन्द भएपछि हामीले साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न सकिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “बाहिर हल्ला भएजस्तो तीन महिनामा तिर्छौँ भनेर सहमति भएको होइन, तर बैंकको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा बैंकसँग हितेशजीको छलफल चलिरहेको छ ।”–––